समान नागरी कायद्यावरून वाद; मित्रपक्ष जदयूची केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्याशी चर्चेची तयारी

शहा यांच्या घोषणेनंतर भाजपचा प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल (संयुक्त)ने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या नेत्यांची लवकरच शह यांच्याशी भेट होणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, द्रमुक, काँग्रेस आणि एमआयएमने यूसीसीच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

शहा यांनी रविवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना २१ भाजप-एनडीएशासित राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी यूसीसी लागू करण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता.

‘यूसीसी समानतेसाठी नव्हे, मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी’

एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी यूसीसीच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. देशाची ओळख बहुविधतेवर आधारित असल्याचे सांगत त्यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर ‘हिंदू कायदा गैरहिंदूंवर लादण्याचा’ प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. गोव्यातील विद्यमान नागरी कायद्यात काही समुदायांना असलेल्या विशेष तरतुदींचाही ओवेसी यांनी उल्लेख केला.  गोव्यातही उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामप्रमाणेच यूसीसी लागू करण्याचे आव्हान त्यांनी शहा आणि भाजपला दिले.

विश्व हिंदू परिषदेकडून स्वागत

विश्व हिंदू परिषदेने शहा यांच्या घोषणेचे स्वागत केले. यूसीसीमुळे महिलांना समान अधिकार मिळण्यास मदत होऊन लैंगिक असमानता आणि भेदभाव दूर करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा दावा व्हीएचपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी केला.

काँग्रेसचा आर्थिक मुद्द्यांवर सवाल

काँग्रेस नेते राशिद अल्वी यांनी यूसीसीच्या प्रस्तावावरून भाजपला बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था आणि इंधनाच्या किमतींबाबत सवाल केला. यूसीसी लागू केल्याने बेरोजगारी कमी होईल का, आर्थिक परिस्थिती सुधारेल का किंवा पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होतील का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यूसीसीचा मुद्दा मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

जदयूची बैठकीची तयारी

जदयूचे कार्याध्यक्ष संजय झा यांनी शहा यांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे नेते लवकरच गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन यूसीसीच्या मुद्द्यावर चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. लोकसभेत १२ खासदार असलेला जदयू हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएतील महत्त्वाचा घटक आहे. बिहारमध्ये जदयू आणि भाजप सत्तेत सहभागी आहेत.

***
कोणतीही विचारसरणी संविधानापेक्षा मोठी असू शकत नाही. उत्तराखंडसह अन्य राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या यूसीसीची प्रथम उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात मूलभूत अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कसोटीवर तपासणी झाली पाहिजे.  उत्तराखंडमधील यूसीसीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. – सलमान खुर्शीद, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते

***
भाजप यूसीसी समानतेसाठी नव्हे, तर देशातील १८ कोटी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी पुढे रेटत आहे. यूसीसीमुळे संविधानातील धर्मस्वातंत्र्य, समानता आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांशी संबंधित अनुच्छेदांचे उल्लंघन होत आहे. – असदुद्दीन ओवेसी, एमआयएमचे प्रमुख

***
यूसीसी लागू केल्याने देशातील जातीव्यवस्था नष्ट होणार आहे का? देशापुढील खरी समस्या जातीव्यवस्था ही आहे. देश जातीय विभागणीत अडकलेला असेपर्यंत विज्ञान-तंत्रज्ञानासह देशाची प्रगती होणार नाही. हिंदू-मुस्लिम असा राजकीय मुद्दा उभा करून भाजप मतपेढीचे राजकारण करत आहे.     – उदित राज, काँग्रेस नेते

***
यूसीसी ‘घटनाबाह्य’ आहे. संविधानातील कलम २५ प्रत्येक नागरिकाला धर्माचे पालन, आचरण आणि प्रचार करण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य देतो. त्यामुळे यूसीसीची अंमलबजावणी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.     – टी. के. एलंगोवन, द्रमुकचे नेते