केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्यासाठी पॅन कार्ड नसल्यास आधार चालू शकणार आहे ही महत्त्वाची घोषणा केली. तसेच सोनं आणि इंधन यावरचा कर वाढवला आहे त्यामुळे आता सोनं आणि पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होणार आहे. सकाळी निर्मला सीतारामन संसदेत आल्या. त्या बजेट सादर करताना त्यांचे आई वडीलही संसदेत आले होते. संसदेत पोहचल्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. हे पण वाचा : Budget 2019: इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास दीड लाखांपर्यंत करसवलत Finance Minister Nirmala Sitharaman: It is also proposed to increase custom duty on gold & other precious metals from 10% to 12.5%. #Budget2019 pic.twitter.com/b3aS6GHBHO — ANI (@ANI) July 5, 2019 Rashtrapati Bhavan: As per tradition, Finance Minister Nirmala Sitharaman calls on President Ramnath Kovind before presenting the Union Budget pic.twitter.com/5vOMn9qj2H — ANI (@ANI) July 5, 2019 हेही वाचा : Budget 2019: लवकरच २० रुपयाचे नाणेही चलनात येणार, निर्मला सीतारमन यांची घोषणा अनेक घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केल्या आहेत. लघू उद्योजकांना त्यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अति श्रीमंतांवरचा कर मोदी सरकारने वाढवला आहे. दरम्यान टॅक्स स्लॅबमध्ये त्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. करदात्यांबाबत बोलताना सुरूवातीलाच त्यांनी करदात्यांचे आभार मानले आहेत. १ रुपया, २ रूपये, ५ रुपये, १० रुपये आणि २० रुपयांचं नाणं आणलं जाणार आहे. अंध व्यक्तींना ही नाणी ओळखता येतील अशा प्रकारची नाणी असणार आहेत अशीही घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. बजेट सादर झाल्यानंतर शेअर बाजारात त्याबाबत नाराजी पाहण्यास मिळाली आज सकाळी ११२ अंकांनी वधारलेला सेन्सेक्स बजेटनंतर ३३४ अंकांनी कोसळला आहे. Sensex at 39,573.45, down by 334.61 points. pic.twitter.com/p6qyTUyabx — ANI (@ANI) July 5, 2019 बजेटसाठी ११ वाजताचीच वेळ का? ब्रिटिशांच्या काळापासून संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा होती. मात्र २००१ मध्ये यशवंत सिन्हा यांनी ही परंपरा बदलून ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची नवी परंपरा सुरू केली. त्यावेळी देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकार होतं.