केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षापेक्षा त्यात १५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. असे असले, तरी ही तरतूद २०२६-२७साठीच्या अंदाजित ‘जीडीपी’च्या सुमारे दोन टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षी ‘जीडीपी’च्या तुलनेत १.९ टक्के इतकी तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आली होती.
संरक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आणीबाणीची परिस्थिती म्हणून नंतरच्या काळात ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही वृत्त सूत्रांच्या हवाल्यांनी काही माध्यमांनी दिले होते. त्यात यंदा वाढ झाली. अर्थसंकल्पातील संरक्षण क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक १४.६८ टक्के इतका आहे.
संरक्षण मंत्रालयासाठी ७,८४,६७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी २,१९,३०६ कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद १.८० लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षीचा सुधारित भांडवली खर्च १.८६ लाख कोटी इतका होता. त्यात यंदा ३९ हजार कोटी रुपयांची (सुमारे २४ टक्के) वाढ करण्यात आली. राफेल लढाऊ विमाने, पाणबुडी, ड्रोन आदींच्या खरेदीसाठी हा निधी उपयुक्त ठरेल. भांडवली खर्चांतर्गत लढाऊ विमाने आणि एअरो इंजिनसाठी ६३,७३३ कोटी रुपये, तर नौदलासाठी २५,०२३ कोटी रुपये तरतूद आहे. महसुली खर्चासाठी ५,५३,६६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वेतन, भत्ते आणि देखभालीसाठीच्या खर्चाचा समावेश आहे. निवृत्तिवेतनासाठी १,७१,३३८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
ऑपरेशन सिंदूरच्या ऐतिहासिक यशाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या या भरीव तरतुदीमुळे आपली संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार दृढ झाला आहे. भांडवली खर्चासाठी गेल्या वर्षापेक्षा २४ टक्के अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाला त्यामुळे वेग येईल. – राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री
संरक्षण क्षेत्रासाठीची एकूण तरतूद – ७.८५ लाख कोटी
महसुली खर्च – ५.५३ लाख कोटी रुपये
भांडवली खर्च – २.१९ लाख कोटी रुपये (लढाऊ विमाने आणि एअरो इंजिनसाठी ६३,७३३ कोटी रुपये, नौदलासाठी २५,०२३ कोटी रुपये)
निवृत्तिवेतन – १.७१ लाख कोटी रुपये
निवृत्त सैनिकांसाठीची आरोग्य योजना (ईसीएचएस) – १२,१०० कोटी रुपये
उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील सीमा शुल्क माफ
नागरी, प्रशिक्षण आणि इतर विमानांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील सीमा शुल्क माफ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच, संरक्षण क्षेत्रात विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर कारणांसाठी लागणारे साहित्य तयार करण्यासाठी आयात कराव्या लागणाऱ्या कच्च्या मालावरीलही मूळ सीमा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील विमान उद्योगाला त्याचा फायदा होणार आहे.
