नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी हवाई इंधन (एटीएफ) दर स्थिरीकरण उपक्रमाला मंजुरी दिली. त्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. हवाई वाहतुकीचे संरक्षण करणे आणि दरवाढ आटोक्यात ठेवणे हा यामागील उद्देश आहे. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
सरकारच्या या योजनेअंतर्गत सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना १० हजार कोटींपर्यंत बिनव्याजी अग्रिम रक्कम दिली जाईल. त्यामुळे या कंपन्या नियोजित भारतीय विमान कंपन्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी स्थिर दराने ‘एटीएफ’चा पुरवठा करू शकतील, असे सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार, जेव्हा कधी आयात तेल दरात ठराविक मापदंडापेक्षा अधिक वाढ होईल तेव्हा तेल विपणन कंपन्यांना मंजूर नियमांअतर्गत भरपाई दिली जाईल. आंतरराष्ट्रीय तेल दर निवळल्यानंतर या कंपन्यांना दिलेली भरपाई एकत्रित निधीकडे परत वळती केली जाईल.
युद्ध सुरू झाल्यापासून हवाई इंधन दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मार्चमध्ये ‘एटीएफ’चा दर प्रतिलिटर ६०.५० रुपये इतका होता, तो मे महिन्यात प्रतिलिटर १४२ रुपये इतका झाला आहे. विमान कंपन्यांना प्रचालनासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चात इंधनाचा वाटा ४० टक्के इतका असतो. तर इंधन दरवाढ आणि पुरवठा विस्कळीत झाल्यावर हा वाटा ६० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.
जुनी वाहने हटवणार
दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातून जुन्या ट्रक आणि बसना हटवण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत ‘बीएस-४’ किंवा त्यापूर्वीच्या वायू उत्सर्जन नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनांऐवजी ‘बीएस-६’ किंवा त्यापेक्षा वायू उत्सर्जन नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनांना परवानगी दिली जाईल. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील वायूप्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
