संकटात असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल सारख्या दूरसंचार कंपन्यांना फायदा होणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ही माहिती दिली आहे. याबाबतची माहिती लवकरच देण्यात येईल असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. सकारत्मक बातमीमुळे व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली आहे. मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स २.६५ टक्क्यांनी, तर भारती एअरटेलच्या शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ दिसून आली आहे. पॅकेज अंतर्गत टेलिकॉम कंपन्यांचे स्पेक्ट्रम पेमेंट काही काळासाठी थांबवले जाण्याची शक्यता आहे. मदत पॅकेजमध्ये समायोजित सकल महसूल (एजीआर) संबंधित देयकावर चार वर्षांच्या स्थगितीचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार कंपन्यांवरील भार हलका होण्यासाठी या पॅकेजची मदत होणार आहे. व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोन्ही कंपन्यांना मदत होणार आहे. मदत पॅकेज प्रामुख्याने दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या व्होडाफोन आयडिला दिलासा मिळणार आहे. भारती एअरटेलची आर्थिक स्थिती व्होडाफोन आयडियापेक्षा बरीच चांगली आहे. तरी रिलायन्स जिओशी होणारी भविष्यातील स्पर्धा पाहता हा निर्णय योग्य ठरेल. करोना नाहीसा होणार नाही, २००९ मधील स्वाइन फ्लूचा विषाणू अजूनही फिरत आहे- WHO काही दिवसांपूर्वी व्होडाफोन आयडियाचे माजी अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी केंद्रीय दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली होती. १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत बिर्ला आणि वैष्णव यांनी या क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेपाची तातडीची गरज यावर चर्चा केली होती. व्होडाफोन आयडिया भारतातील तिसरी मोठी दूरसंचार कंपनी आहे. यावेळी देशात कंपनीचे २७ कोटी युजर्स आहेत. व्होडाफोन आयडियावर सरकारचं ९६,३०० कोटींचं कर्ज आहे. त्याचबरोबर एजीआरच्या ड्यूजच्या स्वरुपात ६१ हजार कोटींचं कर्ज आहे. व्होडाफोन आयडियाला बँकांचं २३ हजार कोटी देणं आहे. तर कंपनीला ७ हजार कोटींच्या पार नुकसान होत आहे.