साडेसहा टक्के विकासाचा दावा!

संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर; संपत्तीच्या निर्मितीसाठी उपायांची खैरात

(संग्रहित छायाचित्र)

संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर; संपत्तीच्या निर्मितीसाठी उपायांची खैरात

नवी दिल्ली : देशाने आर्थिक विकास घडवायचा असेल तर संपत्तीची निर्मिती केली पाहिजे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारगाभ्याला यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात (२०१९- २०)केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी बाजारपेठेच्या ‘अदृश्य हाता’ला सरकारच्या पाठिंब्याची गरज असल्याचे मत अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. चालू वर्षांत (२०२०-२१) विकासाला अधिक चालना मिळण्याची शक्यता गृहित धरली असून ६-६.५ टक्क्य़ांच्या गतीने देश विकास साधेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पूर्वसंध्येला परंपरेप्रमाणे शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समितीकडून गेल्या बारा महिन्यांतील देशाच्या अर्थिक परिस्थितीचे चित्र या अहवालात मांडले जाते. सरलेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१९-२०) आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्के राहील. गेल्या पाहणी अहवालाने सात टक्के विकासाचा अंदाज मांडलेला होता. यंदा तो  साडेसहा टक्के असेल, असे भाकित वर्तविले आहे.

खर्चाचा अर्थसंकल्प?

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांच्या म्हणण्यानुसार, गेले वर्षभर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासही मंदावलेला होता. आता तिला चालना मिळू लागली आहे. शिवाय, देशातील उत्पादन क्षेत्राच्या घसरणीनेही कमाल पातळी गाठली असून आगामी काही महिन्यांमध्ये या क्षेत्रामध्ये सुधारणा झालेली पाहायला मिळेल. देशाच्या आर्थिक विकासाला ती देण्यासाठी केंद्र सरकारनेही अधिक गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. गडगडलेल्या विकासाला कमी झालेले गुंतवणुकीचे प्रमाण हेही प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे राजकोषीय तुटीची मर्यादा ओलांडली गेली तर त्याकडे तात्पुरते दुर्लक्ष करावे, असा सल्लाही सुब्रमणियन यांनी अहवालाच्या माध्यमातून दिला आहे. या सूचनेची दखल शनिवारी संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर यंदाचा अर्थसंकल्प ‘सरकारी खर्चाचा’ ठरेल, असे मानले जात आहे!

विकासाचे चार सल्ले..

संपत्ती हे गुंतवणुकीमागील कारण आणि परिणामही असतो. त्यामुळे संपत्तीच्या निर्मितीवर लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे. खुली बाजारपेठ स्वनियंत्रित असते. त्यालाच ‘अदृश्य हात’ काम करतो असे म्हले जाते. बाजारपेठेचा हा अदृश्य हाताला सशक्त बनवण्याची वेळ येते तेव्हा उद्य्ोगाभिमुख धोरणे राबवावी लागतात. सरकारी हस्तक्षेप कमी करावा लागतो. रोजगार निर्मितीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यवे लागते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुरवठा करू शकेल इतके मोठे बँकिंग क्षेत्रही असावे लागते. विकासाला चालना देण्यासाठी हे चार महत्त्वाचे सल्ले अहवालाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्याद्वारे २०२५ पर्यंत चार कोटी उत्तम वेतन देणारे रोजगार निर्माण होऊ शकतील. २०३० पर्यंत आठ कोटी रोजगार उपलब्ध होऊ  शकतील, असे अहवालात नमूद केले आहे. उद्योगाभिमुख धोरणांचा स्वीकार आणि कुडमुडय़ा भांडवलशाहीला प्रोत्साहन मिळेल अशा धोरणांना फाटा द्यावा लागेल, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे.

थाळीचे अर्थशास्त्र.. : पाहणी अहवालाने १० नव्या मुद्दय़ांची पेरणी केली आहे. त्यात बाजारपेठेतील सरकारचा अनावश्यक आणि कालबाह्य़ ठरलेला हस्तक्षेप काढून टाकला पाहिजे असे नमूद केले आहे. देशात उद्योग सुरू करणे अजूनही कठीण असल्याचे अहवालात म्हटलेले आहे. भारतात रेस्तेराँ सुरू करण्यापेक्षा पिस्तुल खरेदी करणे अधिक सोपे आहे. कारण रेस्तेराँसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे अधिक क्लिष्ट आहे. अहवालात थाळीचे अर्थशास्त्रही मांडण्यात आले आहे. गरीब व्यक्तीकडे शाहाकारी जेवणाची थाळी खरेदी करण्याची क्रयशक्ती किती यावर देशाच्या आर्थिक विकासाची वस्तुस्थिती समजते, असे अहवाल म्हणतो. २००६-०७ ते २०१९-२० या बारा वर्षांमध्ये शाकाहारी थाळी परवडण्याची क्षमता २९ टक्कय़ांनी वाढली तर मांसाहारी थाळी परवडण्याचे प्रमाण १८ टक्कय़ांनी वाढले.

अहवाल निळसर-जांभळ्या रंगात

आर्थिक पाहणी अहवालाचे मुखपृष्ठ निळसर-जांभळ्या रंगात आहे. नवी शंभर रुपयांची नोटही याच रंगाची असून २०१८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने निळसर- जांभळ्या रंगातील नोट बाजारात आणली. हा रंग जाणीवपूर्वक निवडण्यात आला असून नव्या आणि जुन्या संकल्पनांचा संगम असल्याची प्रतिक्रिया मुख्य आर्थक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी दिली.

चिनी प्रारूप.. ‘मेक इन इंडिया’वर पुन्हा एकदा भर देण्यात आला असून कामगारकेंद्रीत उद्य्ोगांची निर्मिती करणे तसेच, निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती करणे अशा दुहेरी रचनेद्वारे देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत विस्तारू शकते, असे अहवाल मानतो. याच दुहेरी रचनेद्वारे चीनने आठ टक्के विकासदर साध्य केल्याचे मानले जाते. भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी चीनचा कित्ता गिरवण्याचा पाहणी अहवालात अप्रत्यक्षपणे दिला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Union finance minister nirmala sitharaman presented economic survey 2020 in parliament zws

Next Story
चीनमधील भूकंपात ५० ठार, १५० जखमी
ताज्या बातम्या