नवी दिल्ली : आतापर्यंत देशात मतांवर डोळा ठेवून विकासाची धोरणे आखली जात होती. मात्र, केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर लोकाभिमुख धोरणांची आखणी करण्यात आली, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाच्या वतीने देण्यात आलेल्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स ॲवॉर्डस्’ या पुरस्कार वितरण समारंभात ते बोलत होते. या पुरस्कारांचे वेगवेगळय़ा १३ विभागांमध्ये एकूण १४ मानकरी ठरले. जिल्हा स्तरावर प्रशासकीय आव्हाने तसेच, विविध आपत्तींचा सामना करत स्थानिक स्तरावर समस्या सोडवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपाययोजना लागू करणाऱ्या जिल्हाधिकारी-उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. दोन वर्षांच्या करोना संकटाच्या काळातही सुशासनाचा आदर्श घालून देणाऱ्या या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे शहा यांनी कौतुक केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वप्ने पाहावीत पण, त्याचा केंद्रिबदू स्वत: असू नये. दुसऱ्यांच्या विकासाचे स्वप्न पाहिले, देशासाठी स्वप्न पाहिले तर त्यातून मिळणारे आत्मिक समाधान कॅबिनेट सचिव होऊनही मिळणार नाही, असे शहा म्हणाले. लोकांच्या विकासासाठी काय योग्य असेल, हे लक्षात घेऊन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला. लाभार्थीच्या थेट खात्यात पैसे पोहोचवणारी योजना राबवली. या सगळय़ा योजनांना विरोध केला गेला, असे सांगत शहा यांनी, मोदी सरकार कधीही विकासाच्या धोरणांचा तुकडय़ा तुकडय़ात विचार करत नसल्याचा मुद्दा स्पष्ट केला. विकास योजनेचे मापन आणि व्याप्ती वाढवल्यामुळेच घराघरात शौचालये बांधता आली, १३ कोटी गरिबांपर्यंत गॅस सििलडर पोहोचले, ५० कोटी नागरिकांना आयुष्मान योजनेचे कवच मिळाले. ७० वर्षांत २० हजार गावांमध्ये वीज पोहोचली नव्हती, आता सर्व गावांचे विद्युतीकरण झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. करोनाच्या लसीकरणाची पावती प्रत्येकाच्या मोबाइलवर मिळालेली आहे. करोना काळात भारताच्या आरोग्यस्थितीवर शंका घेतली गेली. पण, १३० कोटींचे लसीकरण मोहीम राबवली गेली, असे कल्याणकारी योजनांच्या व्यापकतेची अनेक उदाहरणे शहांनी दिली.सुशासनावर भर देताना मोदी सरकारने विकासाचे विकेंद्रीकरण केले. स्थानिक प्रशासनाला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला, विकास योजनेमध्ये लोकांच्या सहभागाला प्राधान्य दिले, स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवली आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला, असे शहा म्हणाले. देशातील ११२ आकांक्षित जिल्ह्यांच्या विकासामध्येही केंद्र-राज्य समन्वय, लोकसहभाग आणि स्पर्धा यांचा त्रिवेणी संगम दिसू शकतो, असे शहा म्हणाले. मोदी सरकारने देशाला राजकीय स्थैर्य दिले, गुंतवणुकीला चालना दिली, शांततेचे वातावरण निर्माण केले. ई-प्रशासनाला प्राधान्य दिले. सरकारने ५ हजारांहून अधिक रखडलेल्या योजना मार्गी लावल्या. २०४७ पर्यंत देशाला पूर्ण विकसित केले जाईल. २०२७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल, असेही शहा म्हणाले. सुशासनाचे प्रारूप विकसित करताना सर्वसमावेशकता असली पाहिजे, त्याच्या जोडीला ते भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी असले पाहिजे. म्हणजेच धोरणांमध्ये सुस्पष्टता असली पाहिजे. हे प्रारूप मूलभूत समस्यांचे निराकारण करणारे आणि लोकांना उत्तरदायी आणि संवेदनशील असले पाहिजे. त्या-त्या परिसराचा पूर्ण विकास होत नाही तोपर्यंत सुशासनाचे प्रारूप कार्यान्वित राहील इतकी सक्षम असले पाहिजे. पण, त्यासाठी सरकारचा लोकांवर आणि लोकांचा सरकारवर विश्वास असला पाहिजे, तरच सुशासनाचे प्रारूप यशस्वी होईल, असे मत शहा यांनी व्यक्त केले. पत्रकाराने कार्यकर्ता होऊ नये!एका व्यक्तीमुळे वा एका सरकारमुळे विकास साधला जात नाही, आत्तापर्यंत अनेक सरकारांनी आपापल्या परीने विकासाचे काम केले आहे, देशाला पुढे नेले आहे. एखाद्या सरकारने केलेल्या विकासाच्या कामाचे खुलेपणाने स्वागत केले पाहिजे. वैचारिक आधारावर आंधळा विरोध करू नये. पत्रकाराने कार्यकर्त्यांचे आणि कार्यकर्त्यांने पत्रकाराचे काम करू नये. पत्रकार कार्यकर्ता झाला तर गडबड होते. तशी ती झाल्याचे दिसत आहे, असे शहा म्हणाले. निर्भीड पत्रकारितेचे कौतुक‘इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाने नेहमीच निर्भीड पत्रकारिता केली आहे. केंद्रातील सरकारच्या राजकीय विचारांची भीड न बाळगता देशाला हितकारक नसलेल्या गोष्टी या समूहाने जनतेसमोर मांडल्या. वेळप्रसंगी सरकारांचा रोषही ओढवून घेतला. आणीबाणीविरोधातील लढय़ामध्ये ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे संस्थापक रामनाथ गोएंका यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. नानाजी देशमुख, कवी दिनकर, गोएंका आदींनी जयप्रकाश नारायण यांना आंदोलन उभारण्याची आग्रही विनंती केली होती. त्यानंतर देशात परिवर्तन घडले, असे गौरवोद्गार शहांनी काढले. ‘सुशासनाचे प्रारूप स्वत:चेच हवे’ लोककेंद्री विकास हाच सुशासनाचा मूलभूत मंत्र असतो, या विचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास आहे. आपल्या देशाच्या सुशासनाचे प्रारूप आपल्यालाच बनवावे लागेल. स्थानिक स्तरावर चिंतन होऊन त्यातून सूचना केंद्रापर्यंत येणे अपेक्षित आहे. दोन-चार कोटी लोकसंख्येच्या देशातील प्रारूप १३० कोटींच्या भारतात लागू होऊ शकत नाही. सर्व जिल्ह्यांसाठी एकच प्रारूप उपयुक्त ठरणार नाही. काही जिल्हे समुद्रकिनारी आहेत, तर काही दुर्गम भागांत, जंगल परिसरात, डोंगराळ भागांत, हिमालयात आहेत. स्थानिक प्रश्न, तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन सुशासनाचे प्रारूप विकसित केले पाहिजे, असे अमित शहा म्हणाले.
