केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. ही पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियन सारखी असल्याचं विधान रिजिजू यांनी 'लाईव्ह लॉ'शी बोलताना केलं आहे. "सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असं म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:चं स्वत:ची नेमणूक करा", अशी खोचक टीका रिजिजू यांनी केली आहे. "भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते", असेही रिजिजू यांनी म्हटले आहे. "कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार?", असा सवाल त्यांनी केला आहे. न्यायवृंद पद्धत अपारदर्शक; केंद्रीय विधिमंत्री रिजिजू यांचे मत "कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रृटी आहेत. ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचा आवाज लोक उठवत आहेत. त्यामुळे अपेक्षित पाऊलं सरकार उचलत आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने लोकांच्या भावनांशी संबंधित प्रकरणावर भाष्य केले, तेव्हा न्यायाधीशांनी किंवा न्यायालयाच्या निकालाने लक्ष्मण रेखा ओलांडली का? याबाबत आम्हाला विचार करावा लागेल", असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे. विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह! पण ही नेमणूक नेमकी कोण व कशी करतं? सर्वोच्च न्यायालयातील या पद्धतीवरुन किरण रिजिजू यांनी याआधीही टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाची (कॉलेजियम) पद्धत ही अपारदर्शक असून न्यायाधीशपदी जो सर्वोत्तम आहे त्याची निवड व्हावी, असे रिजिजू म्हणाले होते. न्यायाधीश यावर बोलत नसले, तरी न्याययंत्रणेमध्ये टोकाचे राजकारण असल्याची टीका त्यांनी केली होती.
