अल्पावधीत लोकप्रिय झालेले चिनी बनावटीचे सोशल मीडिया अ‍ॅप टिकटॉकवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत सरकारने टिकटॉकसह अन्य अ‍ॅप गुगल प्लेस्टोरमधून हटवले होते. अशातच आता ब्रिटनच्या संसदेनेही टिकटॉकबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदीय नेटवर्कमधून टिकटॉकला ब्लॉक करण्यात आलं आहे.

स्काई न्यूज ने दिलेल्या माहितीनुसार, हाउस ऑफ कॉमन्स आणि हाउस ऑफ लॉडर्सने घोषणा केली की, सायबर सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं पालन करण्यात येणार आहे.

IRGC behind Israel attack
इस्रायलच्या हल्ल्यामागे कुणाचा हात? ज्यू राष्ट्रावर हल्ला करणारी इस्लामिक संघटना कोणती?
Iran attacks Israel four key questions
इराणच्या इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर आता पुढे काय होणार? अमेरिकेची भूमिका काय?
iran attack israel
जग पुन्हा युद्धाच्या छायेत; इराण पुढच्या ४८ तासांत इस्रायलवर हल्ला करणार, भारताने नागरिकांना दिला इशारा…
west bengal chief minister bidhan chandra roy include berubari in indian territory from east pakistan
कचाथीवू गमावले, पण बेरूबारी कमावले… नेहरूंचा विरोध डावलून बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी कसा मिळवला पूर्व पाकिस्तानकडून भारतीय भूभाग?

हेही वाचा : “भगवान राम यांना अल्लाहनंच पाठवलं”, फारुख अब्दुल्ला यांचं विधान चर्चेत; म्हणाले, “ते फक्त हिंदूंचे…!”

टिकटॉकला संसदेची सर्व उपकरणे आणि नेटवर्कमधून ब्लॉक करण्यात येणार असल्याचं संसदेतील एका प्रवक्त्याने सांगितलं. “संसदेचे सायबर सुरक्षेपासून बचाव करणं ही आमची प्राथमिकता आहे. पण, आम्ही आमच्या सायबर किंवा अंतर्गत सुरक्षेबाबतीतील धोरणांवर अधिक भाष्य करू शकत नाही.”

या निर्णयाचं कंजर्वेटिव नेते इयान डंकन स्मिथ यांनी स्वागत केलं आहे. ट्वीट करत स्मिथ यांनी म्हटलं की, “टिकटॉकला संसदेच्या सर्व उपकरणांमधून ब्लॉक करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आणि चांगला आहे. सरकारी फोनमधून टिकटॉकला बंदी घातल्यानंतर आता मंत्र्यांनाही त्यास वापरण्यास बंदी घातली पाहिजे.”

हेही वाचा : “मोदी मला शूर्पणखा म्हणाले…” राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर रेणुका चौधरी संतापल्या, म्हणाल्या, “मानहानीचा खटला…”

न्यूझीलंडमध्येही टिकटॉकवर बंदी

अलीकडे न्यूझीलंडने खासदारांना टिकटॉक वापरण्यास बंदी घातली आहे. बीजिंग येथील ByteDance द्वारे नियंत्रण करत असलेल्या टिकटॉकच्या माध्यमातून चिनी सरकार वापरकऱ्यांच्या डेटात प्रवेश करू शकते. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यूझीलंडने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.