Scott Bessent On Donald Trump : अमेरिका-इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर हल्ला केल्याने जगात खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला असून सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध चांगलंच भडकलं आहे. आखाती देशांत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे याचा परिणाम जगातील अनेक देशांवर होण्याची चिन्हे आहेत.एकीकडे इराणशी युद्ध सुरू असताना दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. अमेरिका नव्याने लादलेल्या सार्वत्रिक आयात शुल्कात या आठवड्यात १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार असल्याचे संकेत स्कॉट बेसेंट यांनी दिले आहेत. सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत स्कॉट बेसेंट यांनी हे भाष्य केलं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला तर याचा फटका जगातील अनेक देशांना बसण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले सर्व टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्यानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प हे टॅरिफच्या निर्णयाला ब्रेक लावण्याच्या तयारीत नसल्याचं दिसून येत आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी असंही म्हटलं की, “नवीन शुल्क लादण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कायदेशीर अधिकारांमुळे ते फक्त १५० दिवस लागू राहू शकतात. त्या कालावधीत अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी मागील नवीन शुल्क संरचना पुनर्संचयित करण्यासाठी पर्यायी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की आयात शुल्क दर पाच महिन्यांत त्यांच्या जुन्या दरावर परत येतील.”
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय निकाल दिला?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देणारा एक निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले सर्व टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवत ६-३ अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असं न्यायालयाने म्हटलं.
‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयातशुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात जशास तसे (रेसिप्रोकल) टॅरिफ लागू आहे. त्याही वर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जात आहे. पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही, असे सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केले. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले.
