scorecardresearch

अविवाहित मुलगी पालकांकडे लग्नाचा खर्च मागू शकते; हायकोर्टाचा निकाल

कोर्टाने हा निकाल देताना कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही फेटाळला आहे.

(प्रातिनिधीक छायाचित्र)

अविवाहित मुलगी आपल्या पालकांकडे लग्नाचा खर्च मागू शकते, असा निर्णय छत्तीसगड हायकोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिला आहे. यावेळी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ च्या तरतुदीचा संदर्भ दिला आहे. या कायद्यानुसार अविवाहित मुलगी तिच्या पालकांकडून लग्नाच्या खर्चाचा दावा करू शकते. कोर्टाने हा निकाल देताना दुर्ग कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही फेटाळला आहे.

दुर्ग जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या राजेश्वरी या ३५ वर्षीय महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर २१ मार्च रोजी सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली होती. राजेश्वरी या याचिकाकर्त्या महिलेचे वकील ए के तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले होते की, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ च्या तरतुदीनुसार अविवाहित मुलगी तिच्या लग्नासाठी तिच्या पालकांकडून पैशाची मागणी करू शकते. यापूर्वी दुर्ग कौटुंबीक न्यायालयाने अविवाहीत मुलगी तिच्या लग्नाच्या खर्चावर दावा करू शकते, अशी कायद्यात तरतूद नसल्याचं म्हटलं होतं. परंतु हायकोर्टाने कौटुंबीक कोर्टाचा हा निकाल रद्द ठरवला असून तिला पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत.

भिलाई स्टील प्लांटमध्ये काम करणाऱ्या भानुराम यांची मुलगी राजेश्वरीने २०१६ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करण्यास सांगितले. राजेश्वरीने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली आणि याचिकेत तिच्या वडिलांना लग्नासाठी २० लाख रुपये देण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली. तिच्या वडिलांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना स्टील प्लांटमधून ५५ लाख रुपये मिळणार आहेत.

दरम्यान, राजेश्वरीची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी फेटाळली होती. यानंतर तिने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राजेश्वरीच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, तिच्या वडिलांनी त्यांना मिळणाऱ्या रकमेतील २० लाख रुपये मुलीच्या लग्नासाठी द्यावेत. या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ अंतर्गत मुलगी लग्नासाठी पालकांकडून पैसे मागू शकते. कोर्टाच्या या निर्णयानुसार आता राजेश्वरीचे वडील भानुराम यांना मुलीच्या विवाहाच्या खर्चाची रक्कम तिला द्यावी लागणार आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Unmarried daughter can claim wedding expenses says high court hrc