भाजपाने पक्षातून निलंबित केलेला उत्तर प्रदेशातील आमदार कुलदीप सिंह सेनगर याला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणी सदोष मनुष्यवध व गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाखाली त्याला दोषी ठरवलं होतं. यावेळी न्यायालयाने त्याला १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. २०१७ मध्ये उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवलं होतं. २०१७ मध्ये उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवलं होतं. बलात्कारप्रकरणी न्यायालयाने त्याला आधीच शिक्षा सुनावली असून सध्या तो जेलमध्ये आहे. गेल्या आठवडय़ात या प्रकरणाचा निकाल दिल्ली न्यायालयाने राखून ठेवला होता. बुधवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर करत ११ आरोपींपैकी कुलदीप सेनगर व इतर सहा जणांना दोषी ठरवलं. उन्नाव पीडितेच्या वडिलांचा एप्रिल २०१८ मध्ये न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. जिल्हा न्यायाधीश धर्मेश शर्मा यांनी सांगितलं होतं की, सेनगर याने हेतुत: पीडितेच्या वडिलांचा खून केलेला नाही, तिच्या वडिलांना क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली होती. त्यातून त्यांचा मृत्यू झाला. गेल्या २० डिसेंबर रोजी न्यायालयाने सेनगर याला २०१७ मध्ये उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्या प्रकरणी आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यान मुलीच्या वडिलांच्या खून प्रकरणात सीबीआयने ५५ साक्षीदार तपासले त्यानंतर न्यायालयाने पीडितेचे काका, आई, बहीण, वडिलांचे सहकारी यांची जबानी घेतली. ३ एप्रिल रोजी तिचे वडील व त्यांचा कर्मचारी हे माखी शहराकडे जात असताना त्यांना शशी प्रताप सिंह याने लिफ्ट दिली नव्हती त्यातून बाचाबाची झाली. त्यावेळी शशी प्रताप सिंह याने त्याचा सहकारी असलेल्या कुलदीप सिंह याचा भाऊ अतुल व इतरांना बोलावले व उन्नाव पीडितेच्या वडिलांना मारहाण केली. नंतर तिच्या वडिलांना पोलीस स्टेशनला नेण्यात आले. त्यात त्यांच्यावर प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करून अटक करण्यात आली. कुलदीप सेनगरवरील आरोपपत्रानुसार तो सतत पोलिसांच्या संपर्कात होता. नंतर त्याने तिच्या वडिलांना तपासणाऱ्या डॉक्टरशीही संपर्क केला होता. कुलदीप सेनगर, त्याचा भाऊ अतुल व माखी पोलीस स्टेशनचे प्रमुख अशोक सिंह भादुरिया, उपनिरीक्षक कामता प्रसाद, पोलीस आमीर खान व इतर सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. नंतर या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उन्नाव येथून दिल्लीत हस्तांतरित करण्यात आली होती.
