नवी दिल्ली : जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा क्रम कमी करणे धक्कादायक असल्याचे सांगतानाच, या निर्देशांकाच्या क्रमवारीसाठी वापरली जाणारी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे मत केंद्र सरकारने शुक्रवारी व्यक्त केले.

२०२१ सालच्या जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) ११६ देशांच्या यादीत भारताची १०१व्या क्रमांकावर घसरण झाली. २०२० साली भारत ९४व्या क्रमांकावर होता. आता तो या यादीत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळ या आपल्या शेजाऱ्यांच्या मागे आहे.

international monetary fund praises india for maintaining fiscal discipline in election year
निवडणूक वर्षातही भारताकडून वित्तीय शिस्त कायम; आंतरराष्ट्रीय़ नाणेनिधीकडून कौतुक; आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान कायम राहणार
apec climate center predict india will receive above normal monsoon rainfall
विश्लेषण : ला-निनामुळे यंदाच्या पावसाळयात ‘आबादाणी’ होईल?
india chiana Meeting in Beijing on India China border dispute
भारत-चीन सीमावादावर बीजिंगमध्ये बैठक; परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्यावर सहमती
mukesh ambani and gautam adani
चीनच्या बीजिंगपेक्षा मुंबईत सर्वाधिक अब्जाधिश, जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत भारताची स्थिती काय?

कुपोषित लोकसंख्येच्या प्रमाणाबाबत एफएओच्या अनुमानाच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांक अहवालात भारताचा क्रम खाली येणे ‘धक्कादायक’ आहे. हा अहवालाचा वस्तुस्थितीशी संबंध नाही. त्यात कार्यपद्धतीच्या गंभीर चुका आहेत, असे या अहवालावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महिला व बाल विकास मंत्रालयाने सांगितले. ‘एफएओ’ने वापरलेली पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ‘गॅलप’ने दूरध्वनीद्वारे केलेल्या चार प्रश्नांच्या जनमत चाचणीच्या निकालांवर हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. दरडोई अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर आधारित कुपोषणाचे मोजमाप करण्याची कोणतीही शास्त्रीय पद्धत नाही. कुपोषणाचे शास्त्रीय मोजमाप करण्यासाठी वजन आणि उंचीच्या मोजमापाची आवश्यकता असते, असेही महिला व बाल विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

सदोष अहवाल

’जागतिक भूक निर्देशांक प्रकाशित करणाऱ्या कन्सर्न वर्ल्डवाईड आणि वेल्ट हंगरलाईफ यांनी अहवालाच्या प्रसिद्धीपूर्वी आपले काम योग्य पद्धतीने केले नाही, असे महिला व बाल विकास मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.  

’करोना संकटाच्या काळात सरकारने सर्वासाठी अन्नसुरक्षेचे मोठे प्रयत्न केले. त्याचा पडताळा घेणारी आकडेवारीही उपलब्ध आहे, परंतु त्याकडे हा अहवाल पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो, याकडे केंद्राने लक्ष वेधले.