UPSC Conflict : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, मनोज सोनी यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असून त्याजागी १९८३ बॅचच्या आयएएस अधिकारी आणि माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्या पदभार स्वीकारणार आहेत. मे २०२२ पासून या पदावर मनोज सोनी होते. त्यांची पाच वर्षे उरलेली असतानाच त्यांनी राजीनामा दिला. UPSC उमेदवारांनी निवडीसाठी बनावट जात आणि अपंगत्व प्रमाणपत्रे वापरल्याबद्दल वाद सुरू झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला.यामुळे आता त्यांच्या जागी प्रीती सुदान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२५ पर्यंत असणार आहे. हेही वाचा >> Vikas Divyakirti : “…म्हणून सर्वजण मला लक्ष्य करतायत”, दिल्लीतील कोचिंग दुर्घटनेवर विकास दिव्यकीर्ती पहिल्यांदाच बोलले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १ ऑगस्ट २०२४ पासून लागू होणाऱ्या UPSC चे अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी संविधानाच्या कलम 316 च्या कलम (1A) अंतर्गत UPSC च्या सदस्या प्रीती सुदान यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. President #DroupadiMurmu approves the appointment of Preeti Sudan, Member, UPSC, under clause (1A) of the Article 316 of the Constitution for performing the duties of Chairman, #UPSC with effect from 1st August, 2024. pic.twitter.com/NoSJkqv2pu— DD News (@DDNewslive) July 31, 2024 कोण आहेत प्रीती सुदान? प्रीती सुदान या आंध्र प्रदेश केडरमधील १९८३ बॅचच्या IAS अधिकारी असून त्या जुलै २०२० मध्ये केंद्रीय आरोग्य सचिव म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या. सुमारे ३७ वर्षांचा सरकारी प्रशासनाचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. आरोग्य सचिव म्हणून तीन वर्षांच्या कार्यकाळात, विशेषत: गेल्या सहा महिन्यांत, कोविड-१९ महामारी हाताळण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यापूर्वी, त्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिव होत्या आणि त्यांनी महिला आणि बाल विकास आणि संरक्षण मंत्रालयातही काम केले होते. राज्य प्रशासनात, त्यांनी वित्त आणि नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यटन आणि कृषी या क्षेत्रांचे व्यवस्थापन केले. त्यांनी अर्थशास्त्रात एम.फिल आणि एम.एस्सी केले आहे. सुदान यांनी राष्ट्रीय कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि आयुष्मान भारत यांसारखे मोठे प्रकल्प तसेच नॅशनल मेडिकल कमिशन, अलाईड हेल्थ प्रोफेशनल्स कमिशन आणि ई-सिगारेट बंदी यांवरील कायदे सुरू करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांनी जागतिक बँकेसोबत सल्लागार म्हणूनही काम केले आणि तंबाखू नियंत्रणावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनच्या COP-8 चे अध्यक्ष, माता, नवजात आणि बाल आरोग्यासाठी भागीदारीचे उपाध्यक्ष, ग्लोबल डिजिटल हेल्थच्या अध्यक्षा यासारख्या विविध नेतृत्व भूमिका केल्या. तर, २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्या म्हणून रुजू झाल्या होत्या. आता उद्या १ ऑगस्ट रोजी त्या अध्यक्षपदाची सुत्रे हाती घेणार आहेत.
