IAS IFS New UPSC Rules : दरवर्षी देशातील लाखो तरूण प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात आणि त्यातले जेमतेम आठ ते दहा टक्के म्हणजेच त्या स्वप्नापर्यंत पोहोचतात. बाकीच्या उमेदवारांना परीक्षा देण्याच्या संधी संपेपर्यंत हे स्वप्न धावते ठेवते. फक्त सेवेत निवड झाली की हा प्रवास थांबत नाही तर अधिकारी होण्याचे, पद मिळण्याचे स्वप्न, त्यानंतर हव्या त्या सेवेतील पदाचे स्वप्न, हव्या त्या ठिकाणी नियुक्तीचे स्वप्न अशी चळत गाठण्यासाठी शेवटच्या संधीपर्यंत उमेदवारांची धडपड सुरू असते. आता मात्र भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) किंवा भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) या सेवांसाठी निवड झाली की पुढील परीक्षेत आणखी वरची श्रेणी मिळवून इप्सित स्थळी नियुक्ती मिळवण्याची संधी उमेदवारांना मिळणार नाही. आयएएस किंवा आयएफएस सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱयांना नव्याने लोकसेवा परीक्षा देण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ( युपीएससी) नव्या नियमानुसार मनाई केली आहे. उमेदवारांपेक्षा प्रशासनावर अधिक परिणाम करणारा हा निर्णय आहे.
बदल काय?
सध्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत अगदी आयएएस, आयपीएस, आयएफएस यांसारख्या अ गटातील पदांसाठी निवड झाल्यानंतरही उमेदवार आवडीच्या किंवा सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळावी यासाठी श्रेणी वाढवण्यासाठी परीक्षा केंद्रांच्या वाऱया सुरू ठेवतात. म्हणजेच एकाचवेळी अधिकारी आणि परीक्षार्थी अशा दोन्ही दगडांवर उमेदवारांचा पाय असतो. आता मात्र यातील एकच पर्याय उमेदवारांना निवडावा लागेल. पुढील परीक्षा देण्यासाठी निवड झालेल्या सेवेतील प्रशिक्षणालाही उमेदवार रुजू होत नाहीत. नव्या नियमानुसार आयएएस किंवा आयएफएस सेवेत असलेले अधिकारी सेवेत असताना लोकसेवा परीक्षा देऊ शकणार नाहीत.
परीक्षा द्यायची झाल्यास उमेदवारांना सेवेचा राजीनामा द्यावा लागेल. एखाद्या उमेदवाराची आयएएस किंवा आयएफएसमध्ये नियुक्ती नागरी सेवा परीक्षा (मुख्य) २०२६ सुरू झाल्यानंतर, पण निकाल जाहीर होण्यापूर्वी झाली, आणि तो त्या सेवेत कायम राहिला, तर नागरी सेवा परीक्षा २०२६ च्या निकालावर आधारित कोणत्याही सेवेत/पदावर त्याची नियुक्ती केली जाणार नाही. आयपीएस किंवा अ गटातील इतर सेवांसाठी निवड झाल्यास उमेदवारांना पुढील परीक्षेची (२०२७) एक संधी मिळू शकेल. मात्र त्यासाठी त्यासाठी आवश्यक अधिकार मंडळाकडून त्यांना प्रशिक्षणातून सवलत मिळालेली असणे गरजेचे आहे. आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, हा बदल नागरी सेवा परीक्षेअंतर्गत येणाऱ्या २३ प्रकारच्या सेवांवर परिणाम करणारा आहे. परीक्षा देण्याच्या संधींची संख्या, वयोमर्यादा यात आयोगाने बदल केलेला नाही. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल सहा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती उमेदवारांना अमर्याद तर इतर मागासवर्गीय आणि अपंग उमेदवारांना नऊ संधी मिळणार आहेत.
हा निर्णय घेण्याची वेळ का आली?
भारतीय नागरी सेवा परीक्षा म्हणजे केवळ एक स्पर्धा परीक्षा नाही; ती भारताच्या प्रशासकीय रचनेचा आत्मा आहे. आयएएस, आयएफएस, भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) यांसारख्या सेवांमधून देशाची धोरणे आकार घेतात, अंमलबजावणी होते. त्यामुळे आयोगाच्या नियमांमध्ये झालेला कोणताही बदल हा केवळ उमेदवारांपेक्षा तो राज्यकारभाराच्यादृष्टीने होणे आवश्यक असते. आताचे नवे बदल हे त्यादृष्टीने हिताचे म्हणावे असे आहेत. किंबहुना काहीप्रमाणात आयोगासाठी अपरिहार्य म्हणावा असा हा बदल आहे. अनेकदा निवड झालेले उमेदवार पदावरील आपला हक्क कायम ठेवून पुढील परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षणातून आयत्यावेळी माघार घेतात. त्यामुळे पद रिक्त राहते. एकूण मनुष्यबळाचे नियोजनावर त्याचा परिणाम होतो आणि वेळ, पैसा यांचा अपव्यय होतो. संधी आहे म्हणून आयएएस, आयएफएस सेवेत निवड झाल्यावरही अधिक चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती मिळण्यासाठी उमेदवारांचे प्रयत्न सुरू असतात. अशा उमेदवारांचे प्रमाण अल्प असले तरी या पायंड्यामुळे उमेदवारांच्या पदोन्नतीबाबतही भविष्यातील वादाची रुजवात होते. सेवेत असताना मिळालेले स्थैर्य नव्याने तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या तुलनेत फायदेशीर ठरते, असाही आक्षेप दरवर्षी उमेदवारांकडून घेण्यात येतो.
उमेदवारांवर कसा परिणाम होणार?
नव्याने परीक्षा देणाऱया उमेदवारांवर या निर्णयाचा फरसा परिणाम होणारा नाही. झालाच तर त्यातील काहींना संधी मिळण्याची शक्यता अत्यल्प प्रमाणात वाढू शकेल.
१० ते १५ टक्के आधीच सेवेत दरवर्षी देशातील १३ ते १४ लाख उमेदवार लोकसेवा परीक्षेसाठी बसतात. त्यातील ८ ते १० लाख उमेदवार परीक्षा देतात आणि त्यातील ८०० ते १००० उमेदवारांची निवड दरवर्षी होते. एकूण जागांपैकी साधारण १८० जागा या आयएसएस सेवेतील असतात. बाकीची पदे ही उतरंडीनुसार वेगवेगळ्या सेवेतील असतात. यंदाची (२०२६) परीक्षा ९३३ जागांसाठी होणार आहे. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत अशी परीक्षा साखळी पार करून, इतक्या तीव्र स्पर्धेला तोंड देऊन नियुक्ती झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. दरवर्षी सेवेत असलेले किती अधिकारी पुन्हा परीक्षा देतात याची अधिकृत आकडेवारी आयोगाने जाहीर केलेली नाही. तरी स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱया विविध संस्थांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार दरवर्षी १० ते १५ टक्के उमेदवार हे आधीच सेवेत असतात. मात्र, त्यातील आयएएससाठी किंवा आयएफएससाठी निवड झाल्यावरही परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे हा निर्णय मधल्या फळीतील उमेदवारांवर परीणाम करणारा ठरणार आहे.
आयपीएस, महसूल सेवा (आयआरएस) किंवा अ गटातील इतर सेवांसाठी निवड झाल्यावर नोकरी किंवा पुढील टप्प्याची संधी यातील एक पर्याय उमेदवारांना निवडावा लागेल. त्याबाबतचा विचार परीक्षा देतानाच करावा लागेल. आपल्याला नेमके काय हवे आहे, स्पर्धा परीक्षेतील यशापयाशाच्या खेळात आपण नेमके कुठे थांबायचे आहे याबाबत उमेदवारांना अधिक साकल्याने विचार करावा लागेल. वरच्या पदासाठी पुढील परीक्षा देताना हाती असलेली अ गटातील दुसऱया एखाद्या सेवेतील नियुक्ती ही उमेदवारांना नोकरीची हमी देत होती. आता वरच्या पदासाठी पुन्हा परीक्षा द्यायची झाल्यास हाती असलेली संधी सोडण्याचा धोका पत्करावा लागेल.
नागरी परीक्षा, त्याची रचना, स्पर्धा यांमुळे या परीक्षा १बेभरवशी१ मानल्या जातात. म्हणजेच अगदी मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेला उमेदवार पुढील संधीच्यावेळी पूर्वपरीक्षेचा टप्पाही पार करत नाही, सेवेत निवड झाल्यावरही पुढील परीक्षेत मुख्य परीक्षेचा टप्पाही पार होत नाही अशा स्वरूपाची अनेक उदाहरणे दिसतात. त्यामुळे आता उमेदवारांना आपली कुवत काय, धोका पत्करण्याची तयारी किती, असलेली संधी सोडली आणि पुढे निवड नाही झाली तर अशा परिस्थितीला मानसिक, आर्थिक पातळीवर तोंड कसे देणार या सर्वाचा विचार करावा लागणार आहे. स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शक आणि अगदी सेवेतील अधिकारी या परीक्षेशिवाय काही दुसरे नियोजन किंवा दुसऱया क्षेत्रातील करिअरचा पर्याय हाती असणे आवश्यक आहे असा सल्ला देत असतात. हाती अशा पर्यायाचे महत्व आता अधिक वाढणार आहे. या बदलामुळे उमेदवारांच्या गुणवत्तेइतकीच त्यांची निर्णयक्षमताही पणाला लागणार आहे. त्याचवेळी सेवेत असलेल्या उमेदवारांची स्पर्धा काहीशी कमी होणार असल्याने नव्या उमेदवारांना थोडी अधिक आशा बाळगता येईल.
