Lateral entry ad cancel: केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लवकरच परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) जाहिरात काढली होती. ४५ जागांसाठी ही भरती होणार होती. या जाहिरातीवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. देशभरातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर अखेर मंगळवारी (दि. २० ऑगस्ट) केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर यूपीएससीने ही जाहिरात रद्द करत असल्याचे सांगितले.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्ष प्रिती सुदान यांना पत्र लिहिले असून त्यात ते म्हणाले, “सरकारी सेवेत उपेक्षित आणि वंचित घटकांतील समूहांना बरोबरीचे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. जेणेकरून संविधानांतील सामाजिक न्यायाचे तत्व अबाधित राहिल.”
हे वाचा >> अन्वयार्थ : थेट भरतीचे धोके
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक्सवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच सामाजिक न्यायाचे तत्व जोपासले आहे. त्यांनी समाजातील वंचित घटकांसाठी नेहमीच कल्याणकारी योजना आणण्याचा प्रयत्न केला. थेट भरती करण्याचा निर्णय हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरूनच होता.
१७ ऑगस्ट रोजी यूपीएससीने सदर जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ज्यामध्ये म्हटले होते की, बुद्धिवंत आणि स्फुर्तीदायी उमेदवारांना आम्ही थेट भरतीसाठी आवाहन करत आहोत. केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव पदांसाठी जाहिरात आणली गेली होती. मात्र जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांसह सत्ताधारी एनडीएमधील घटक पक्षांनीही विरोध केला होता. जनता दल (संयुक्त) आणि लोक जनशक्ती पक्षाने या निर्णयाचा विरोध केला होता.
हे ही वाचा >> Rahul Gandhi: ‘UPSC च्या ऐवजी RSS द्वारे भरती’, IAS पदाचे खासगीकरण करून आरक्षण संपविण्याचा डाव; राहुल गांधींची टीका
ही तर आरक्षण संपविण्याची मोदी गँरटी
राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करून या निर्णयाचा विरोध केला. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील उच्च पदावर बाहेरून उमेदवार निवडून मोदी सरकार एकप्रकारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचा हक्क हिसकावून घेत आहे. त्यांच्या आरक्षणाला यामुळे नख लागत आहे. मी हे वारंवार सांगत आलो आहे की, सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर उपेक्षित घटकांतील अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. यात सुधार करायचा सोडून केंद्र सरकार आता खुलेआम बाहेरून उमेदवार आयात करून उच्च पदांवर त्यांना बसविणार आहे.
या राष्ट्रविरोधी धोरणाचा इंडिया आघाडीकडून कडाडून विरोध केला जाईल. भारताची प्रशासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसेल. तसेच आयएएस सारख्या पदाचे खासगीकरून करून आरक्षण संपविण्याची ही मोदी गँरटी असल्याची जळजळीत टीकाही लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली.
