अदाणी ग्रुपच्या दोन कंपन्यांमुळेच भारतीय सोलर उत्पादनांवर १२६ टक्के आयात शुल्क; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

संबंधित सुनावणीमध्ये अदाणी समूहाच्या कंपन्या या ‘अनिवार्य प्रतिवादी (mandatory respondents)’ होत्या, आणि त्यांनी सहकार्य न केल्याने त्यांच्यावर ‘अ‍ॅडव्हर्स फॅक्ट्स अवेलेबल’ यानुसार दंड लावण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून वापरण्यात येणारी ही अत्यंत कठोर अशी पद्धत आहे. २० फेब्रुवारीच्या या आदेशानंतर या संपूर्ण सोलार क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लादले गेले आहे. दरम्यान यासंबंधी द इंडियन एक्सप्रेसने ईमेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना अदाणी समूहाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. तर कंपनीच्या सूत्रांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा दावा केला आहे.

अँटी-सब्सिडी इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टमध्ये काय म्हटलंय?

“आम्ही प्राथमिकदृष्ट्या असे निर्धारित केले आहे की, प्रतिसाद न देणारे अनिवार्य प्रतिवादी (मुंद्रा सोलार एनर्जी आणि मुंद्रा सोलार पीव्ही) यांच्याकडे वाणिज्य विभागाने विनंती केलेली आवश्यक माहिती रोखून धरली गेली, तसेच घालून दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेत ती माहिती पुरवण्यात ते अपयशी ठरले , आणि वाणिज्य विभागाच्या प्राथमिक प्रश्नांना पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात उत्तर न दिल्याने प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण केला गेला.”

या रिपोर्टध्ये अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने असा निष्कर्ष काढला की, मुंद्रा सोलार एनर्जी आणि मुंद्रा सोलार पीव्ही यांनी तुलनेने अत्यंत कमी कालावधीत प्रचंड प्रमाणात सोलार सेलची निर्यात केली आणि कंपन्यांना अ‍ॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन प्रोग्राम, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोरायझेशन स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबॅक प्रोग्राम आणि एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कॅपिटल गुड्स स्कीम यामधून लाभ मिळाला आहे.

अमेरिकेचा चीनवर अवलंबून असण्यावर आक्षेप

भारताच्या सौर उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादताना अमेरिकन वाणिज्य विभागाने भारत चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचा मुद्दा देखील नमूद केला आहे. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, “याचिकाकर्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय सोलार सेल इंडस्ट्री ही चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. तसेच, भारतातील चिनी गुंतवणूक ही कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनाममधील उत्पादन केंद्रांमध्ये चिनी सोलार इंडस्ट्रीच्या गुंतवणुकीच्या ट्रेंडचे अनुकरण करत आहे.”

माजी व्यापार अधिकारी आणि नवी दिल्लीतील जीटीआरआय या थिंक टँकचे प्रमुख अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अदाणी कंपन्यांनी पूर्णपणे प्रतिसाद देण्यात अपयशी ठरल्याने आणि तपासातून माघार घेतल्यामुळे, हे प्रकरण अधिक दंडात्मक बनले.

“Waaree एनर्जीज सारख्या इतर भारतीय उत्पादकांनी यामध्ये सहभाग घेतला, पण ज्या निर्यातदारांची वैयक्तिकरित्या चौकशी केली गेली नाही त्यांच्यावर देखील सध्या हात १२५.९ टक्के प्राथमिक दर लादण्यात आला आहे. वाणिज्य विभागाने निर्यातीचे संबंध आणि कर सवलत योजनेच्या लाभाचा तपास केला आहे. अ‍ॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोरायझेशन, ड्यूटी ड्रॉबॅक, RoDTEP आणि एक्सपोर्ट प्रमोशन कॅपिटल गुड्स यांसारख्या निर्यातीशी संबंधित आणि ड्यूटी रिमीशन प्रोग्रामची तपासणी केली. कारण हे लाभ थेट निर्यातीच्या कामगिरीशी जोडलेले असल्याने, ते काउंटरव्हेलिंग ड्युटी (प्रतिसंतुलन शुल्क) नुसार विशेष असुरक्षित ठरतात.”

या कागदपत्रांमधून असे दिसून आले आहे की, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने काउंटरव्हेलिंग ड्युटी (CVD) तपासणी ही गेल्या वर्षी ६ ऑगस्ट रोजी सुरू केली होती. अमेरिकेतील सोलार उत्पादकांचा गट, अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेडने याचिका दाखल केल्यानंतर ही तपासणी सुरू करण्यात आली होती.