एपी, वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील बहुप्रतीक्षित बंदूक हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकावर अध्यक्ष जो बायडेन यांनी शनिवारी स्वाक्षरी केली. अमेरिकेत बेछुट गोळीबाराच्या अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहे. अलिकडेच टेक्सास येथील शाळेत झालेल्या बेछुट गोळीबारात दोन शिक्षकांसह १९ छोटय़ा विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या घटनांच्या प्रतिबंधासाठी वैधानिक तरतूद करण्याच्या मागणीचा दबाव सरकारवर वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर सिनेटरच्या द्विपक्षीय गटास संमत असलेले विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ‘‘यामुळे निष्पाप जीव वाचतील,’’ असे उद्गार बायडेन यांनी यावेळी काढले. बायडेन यांनी सांगितले, की या दुर्घटनांमुळे ठोस कृती करण्याची गरज होती. तशी व्यापक मागणीही होत होती. आज आम्ही त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. गुरुवारी सिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर प्रतिनिधी सभागृहाने शुक्रवारी या विधेयकास अंतिम मंजुरी दिली. शनिवारी युरोपमधील दोन शिखर परिषदेसाठी वॉशिंग्टन सोडण्यापूर्वी अध्यक्ष बायडेन यांनी त्यास मंजुरी दिली. या कायदेशीर तरतुदीमुळे बंदूक खरेदी करणाऱ्या अल्पवयीनांची पार्श्वभूमी, त्यांच्या माहितीची खातरजमा करण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर होणार आहे. त्यामुळे बेछुट हिंसाचार करण्यासाठी अग्निशस्त्रे सहज उपलब्ध असणार नाहीत. धोकादायक वाटणाऱ्या व्यक्तींकडून ही शस्त्रे जप्त करण्याचे प्रतिबंधक कायदे तयार करण्याचे अधिकार संबंधित राज्यांना प्राप्त होण्यास मदत होईल. यासाठी १३ अब्ज डॉलरची तरतूद न्यू टाऊन, कनेक्टिकट, पार्कलॅण्ड, फ्लोरिडासारख्या ठिकाणच्या शाळांत बेछुट गोळीबारात हिंसाचारग्रस्त शाळांतील मानसोपचार प्रकल्प राबवण्यासाठी करण्यात आली. बायडेन यांनी सांगितले, की सिनेटरच्या द्विपक्षीय गटाने केलेली तडजोड माझ्या संपूर्ण अपेक्षेनुसार झाली नसली तरी जी पावले उचलावीत असे दीर्घकाळापासून मी आवाहन करत आहे, त्या बहुसंख्य बाबींचा समावेश आहे. ज्यामुळे निष्पाप जीव वाचतील. अजून या दिशेने बरेच काही करणे बाकी आहे. हिंसाचाराची झळ पोहोचलेल्या नागरिकांसाठी ११ जुलैला एक विशेष कार्यक्रम होणार आहे. कठोर निर्बंधांची प्रतीक्षा मात्र, नवीन कायद्यात डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून प्रदीर्घ काळ मागणी होत असलेल्या कठोर निर्बंधांचा समावेश नाही. यात अधिक प्राणघातक (असॉल्ट स्टाईल) शस्त्रांवरील बंदीची तसेच सरसकट सर्वच बंदुकींच्या खरेदी व्यवहारात खरेदीदारांची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासणी अशा तरतुदींचा अभाव आहे. तरीही १९९३ मध्ये प्राणघातक शस्त्रबंदी कायद्यानंतर काँग्रेसने मंजूर केलेला अलिकडच्या काळातील हा प्रभावी कायदा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
