US Waiver On Russian Oil Purchase : अमेरिका-इराण संघर्ष पेटलेला असताना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या शिपिंग मार्गांना अडथळा निर्माण झाला आहे. यादरम्यान अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची सूट दिली आहे. यानंतर आता व्हाईट हाऊसने मंगळवारी भारताला रशियन तेल खरेदी करू देण्यामागची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पत्रकारांशी बोलताना प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन ट्रेझरी विभागाने या निर्णयाला मंजुरी दिली, कारण भारत आपले मित्र राष्ट्र म्हणून चांगली भूमिका बजावत आहे आणि त्यांनी यापूर्वी अमेरिकेच्या मागणीनुसार रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले होते.

पत्रकारांशी बोलताना लेविट म्हणाल्या की, “राष्ट्राध्यक्ष, ट्रेझरी सचिव आणि संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा टीम या निर्णयापर्यंत पोहचली, कारण भारतासारख्या मित्रराष्ट्राने आतापर्यंत जबाबदार भूमिका बजावली असून त्यांनी यापूर्वी निर्बंध लादलेल्या रशियन तेलाची खरेदी थांबवली होती. सध्या इराण संकटामुळे जागतिक स्तरावर तेल पुरवठ्यात जी तात्पुरती तूट निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी आम्ही भारताला रशियन तेल स्वीकारण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे,” असेही लेविट यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिका-इस्रायल यांनी इराणविरोधात युद्ध सुरू केल्यानंतर जागतिक कच्चे तेल आणि एलएनजीच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. जगातील २० टक्के जागतिक ऊर्जेचा पुरवठा ज्या मार्गातून होतो त्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा ताबा इराणने घेतला आहे, त्यामुळे या संकटात आणखीनच भर पडली आहे.

लेविट म्हणाल्या की, इंधनाच्या वाढत्या किमतींबाबत चिंता वाढत असताना, अमेरिकेने आधीच समुद्रात असलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी भारताला दिली आहे. लेविट म्हणाल्या की, “इराणी लोकांमुळे जगभरात झालेली ही तेलाच्या पुरवठ्यातील तात्पुरती तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही त्यांना रशियन तेल स्वीकारण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे.”

“या तात्पुरत्या उपाययोजनेमुळे, आम्हाला वाटत नाही की सध्या रशियन सरकारला यामुळे फार मोठा आर्थिक लाभ होईल,” असेही लेविट यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी एक मोठी घोषणा केली होती. अमेरिका भारतीय रिफायनरींना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट देत असल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. पश्चिम आशियात तणाव वाढलेला असताना, अमेरिकेकडन जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही घोषणा करण्यात आली.