USCIRF recommends sanctions on RSS and RAW over religious freedom concerns in India : युनाइटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF)ने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघन प्रकरणी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ आणि भारताची गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च अँड अनालिसिस विंग’ (R&AW) अशा संघटनांवर निर्बंध लादण्याची शिफारस केली आहे.
USCIRF ने नुकतेच जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनाची जबाबदारी आणि ते खपवून घेतल्याबद्दल या संस्थांवर निर्बंध लादले गेले पाहिजेत. या निर्बंधांमध्ये त्या व्यक्तींची किंवा संस्थांची मालमत्ता गोठवली जावी आणि/किंवा त्यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घातली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
याबरोबरच आयोगाने अशी मागणी केली आहे की, आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यानुसार (IFRA) व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे , पद्धतशीर, सातत्याने आणि अत्यंत गंभीर स्वरुपाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनामध्ये सहभागी असल्याबद्दल आणि ते खपवून घेतल्याबद्दल भारताला ‘विशेष चिंता असलेला देश’ (Country of Particular Concern) जाहीर केले जावे.
या आयोगाने अशीही शिफारस केली आहे की ट्रम्प प्रशासनाने भविष्यात अमेरिकेकडून भारताला दिली जाणारी मदत आणि द्विपक्षीय व्यापार धोरणे ही धार्मिक स्वातंत्र्यासंबधी सुधारणांशी जोडलेली असावीत.
USCIRF ने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, सरकारने कथितपणे धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य करणारे नवीन कायदे आणल्याने आणि त्यांची अंमलबजावणी केल्याने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती ही २०२५ मध्ये सतत खालावत गेली.
या अहवालात पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, “अनेक राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे तयार करणे किंवा ते अधिक कडक करण्यासाठी त्यामध्ये कारावासाच्या कठोर शिक्षा समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. भारतीय अधिकार्यांनी नागरिक आणि धार्मिक निर्वासितांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्यास आणि त्यांना बेकायदेशीरपणे हद्दपार करण्यास मदत केली, तसेच धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांविरूद्ध होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केले.”
रिपोर्टमध्ये २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता त्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे भारतात मुस्लिम विरोधी भावना वाढली, ज्यामध्ये लक्ष्य करून केलेल्या हल्ल्यांचा समावेश होता. USCIRF ने कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमधील काही घटनांचा उल्लेख रिपोर्टमध्ये केला आहे.
या रिपोर्टनुसार, “उत्तर प्रदेशात, एका हिंदू राष्ट्रवादी गटाचे सदस्य असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींनी कथितपणे काश्मीर हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेत, एका मुस्लिम रेस्टॉरंट कामगाराची गोळ्या घालून हत्या केली. याबरोबरच भारत सरकारने त्यांच्याकडून बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हद्दपारीचे समर्थन करण्यासाठी कश्मीरमधील हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा वापर केला.”
पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, “भारतीय अधिकाऱ्यांनी सुमारे ४० रोहिंग्या निर्वासितांना ताब्यात घेतले, ज्यामध्ये १५ ख्रिश्चनांचा समावेश होता. या सर्वांना बर्मीज किनारपट्टीजवळील आंतरराष्ट्रीय समुद्रीत नेण्यात आले. तसेच त्यांना फक्त लाइफ वेस्ट देऊन बर्मीज किनाऱ्यापर्यंत पोहत जाण्यास भाग पाडले.”
याबरोबरच या रिपोर्टमध्ये वक्फ (सुधारणा) विधेयकासारख्या कायद्यावरही टीका करण्यात आली आहे, ज्यानुसार मशीद, मदरसे आणि दफनभूमी यांसारख्या मुस्लिमांच्या मालकीच्या जमिनींच्या व्यवस्थापनासाठीच्या बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र, आसाम, उत्तराखंड आणि राजस्थान सरकारांवर कठोर धर्मांतरविरोधी कायदे आणल्याबद्दल टीका करण्यात आली आहे.
