नवी दिल्ली : अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्या विरोधातील फौजदारी खटला अमेरिकेतील न्यायालयाने कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या विनंतीला न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डि्ट्रिरक्ट न्यायालयाने मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे अदानी समूहाला दोन वर्षांपासून भेडसावणारा मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. न्यायालयाने आरोप कायमस्वरूपी बंद केले असून तेच आरोप पुन्हा दाखल करता येणार नाहीत, असे नमूद केले आहे.

हा निकाल अदानींवरील आरोप खरे किंवा खोटे असल्याचा न्यायालयीन निकाल नाही, असे डि्ट्रिरक्ट न्यायाधीश निकोलस गारॉफिस यांनी स्पष्ट केले. ‘‘खटला न्यायालयात चाललाच नाही, साक्षीदारांची तपासणी झाली नाही किंवा आरोपांमागील पुराव्यांची तपासणी झाली नाही. न्याय विभागाने खटला पुढे न चालविण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याच्या अधिकाराचा वापर आहे,’’ असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यूयॉर्कचे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश गारॉफिस यांनी १० ऑगस्ट रोजी ४७ पानी आदेश दिला. त्यात गौतम अदानी, सागर अदानी आणि अदानी ग्रीन एनर्जीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत जैन यांच्याशी संबंधित आरोपांपैकी तीन आरोप रद्द करण्यात आले. या आरोपांमध्ये सिक्युरिटीज फ्रॉड कॉ्स्पिपरसी (समभाग रोखेंविषयक फसवणुकीचा कट), वायर फ्रॉड कॉ्स्पिपरसी (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून फसवणुकीचा कट) आणि सिक्युरिटीज फ्रॉड (समभाग रोखेंविषयक फसवणूक) याचा समावेश आहे.

हेही वाचा

मुख्य आरोप

अमेरिकेतील ग्रँड ज्युरीने २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अदानींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. २०२० ते २०२४ या कालावधीत तीन परस्परांशी संबंधित कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला होता. भारतातील सौरऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळविण्यासाठी भारतीय अधिकार्यांना सुमारे २६.५ कोटी डॉलरची (सुमारे २,५२८ कोटी रुपये) लाच देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

१० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि वाद

अदानी यांनी अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि १५,००० नोकर्या निर्माण करण्याची घोषणा नोव्हेंबर २०२४ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीतील विजयानंतर केली होती. या घोषणेचा खटला मागे घेण्याशी संबंध होता का, असा संशय न्यायालयाने आधी व्यक्त केला होता. मात्र, अदानींच्या वकिलांनी ही गुंतवणूक खटला मागे घेण्याच्या बदल्यात नसल्याचे सांगितले.

न्यायाधीशांकडून सरकारी प्रक्रियेवर ताशेरे

  • खटला रद्द करण्यास मंजुरी देताना न्यायाधीश गारॉफिस यांनी न्याय विभागाच्या अंतर्गत प्रक्रियेवर कठोर टीका केली. प्रमुख सहयोगी ॲटर्नी जनरल आर. ट्रेंट मॅककॉटर यांनी एफबीआय, एसईसी किंवा या प्रकरणाचा मूळ तपास करणार्या वकिलांचा सल्ला न घेता, केवळ अदानींच्या वकिलांशी चर्चा करून खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
  • जानेवारी २०२६ मध्ये प्रमुख सहयोगी ॲटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयात दाखल झालेल्या मॅककॉटर यांनी या प्रकरणातील प्रतिवादींबद्दल यापूर्वी ऐकलेही नसल्याचे सांगितले होते. तरीही ते या खटला रद्द करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमुख सूत्रधार ठरल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
  • मूळ आरोपपत्र तयार करणारे न्याय विभागाचे दोन वकील शाय जॅक्सन आणि अँड्र्यू टायलर यांनी खटला रद्द करण्याची मागणी दाखल झाल्यानंतर दोन दिवसांनी या प्रकरणातून माघार घेतली. न्यायाधीशांनी ही ‘असामान्य’ आणि ‘अनियमितता असलेली’ प्रक्रिया असे म्हटले.

हा सत्याचा विजय : अदानी
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गौतम अदानी यांनी हा निर्णय नम्रतेने स्वीकारत असल्याचे सांगितले. ‘सत्याचा विजय झाला’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. या कठीण काळात सत्य, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास कायम राहिल्याचे त्यांनी म्हटले. न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल आदर व्यक्त करत त्यांनी समूहाला पाठिंबा देणार्यांचे आभार मानले.