India US Trade Deal : गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि भारतातील व्यापार कराराची मोठी चर्चा सुरू होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच भारत–अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांऐवजी १८ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्याची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार असल्याचंही ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलं.

दरम्यान, आता भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे उप परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. भारत आणि अमेरिका व्यापार करारामध्ये अमेरिका आपलं राष्ट्रीय हीत प्रथम ठेवणार असल्याचं ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी म्हटलं आहे. तसेच २० वर्षांपूर्वी आम्ही चीन संदर्भात केलेल्या चुका आता भारतासोबत होऊ देणार नाही. कारण अमेरिकेने तेव्हा आपल्या बाजारपेठा खुल्या केल्या होत्या आणि त्यानंतर विविध क्षेत्रांत चीनने अमेरिकेला मागे टाकलं’, असं ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी म्हटलं आहे.

ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी यावेळी असंही म्हटलं की, “अमेरिका भारताबरोबरच्या व्यापार करारामध्ये ‘अमेरिका फर्स्ट’ हेच धोरण अवलंबवणार आहे. भारताबरोबर आर्थिक संबंध आणि व्यापार वाढवताना अमेरिका स्वत:च्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देईल आणि दोन दशकांपूर्वी केलेल्या चुका टाळेल.”

“अमेरिका फर्स्ट म्हणजे फक्त अमेरिका नाही. मात्र, इतर राष्ट्रांबरोबर सहकार्य करून आपलं उद्दिष्ट साध्य करू शकतो आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचं प्रशासन राष्ट्रीय हिताला सार्वभौम राज्यांमधील सामायिक तत्व मानतं. जसं राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू इच्छित आहेत. तसेच भारताचे पंतप्रधान किंवा इतर नेत्यांकडून त्यांचे देश पुन्हा महान बनवण्याची अपेक्षा करतील”, असं ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी यावेळी म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करारातील प्रमुख अटी काय?

कराराच्या प्रमुख अटी कोणत्या?

दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारानुसार, भारत अमेरिकेतील औद्योगिक वस्तू तसेच अन्न आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करणार किंवा पूर्णपणे रद्द करणार आहे. यामध्ये वाळवलेले डिस्टिलर धान्य (DDG), लाल ज्वारी, काजू, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, काही डाळी, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स यांसह इतर काही उत्पादनांचा समावेश आहे. या करारानुसार भारताने अमेरिकेकडून अधिक प्रमाणात वस्तू खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच ऊर्जा, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने, कोळसा आणि इतर वस्तू मिळून ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची खरेदी करण्याचे आश्वासन भारताने दिले आहे.

अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी होणार?

निवेदनानुसार, भारताने अमेरिकन वस्तूंवर कृषी उत्पादनांसाठी सरासरी ३७% आणि काही वाहनांवर १००% पेक्षा जास्त आयात शुल्क ठेवले आहे. तसेच भारताने काही नॉन-टॅरिफ अडथळे लावल्यामुळे अनेक अमेरिकन वस्तूंच्या निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत. अमेरिका आणि भारत पुढील आठवड्यात अंतरिम करार अंतिम करण्यासाठी काम करणार असून, दोन्ही देश टॅरिफ आणि इतर व्यापार अडथळे कमी करण्यासाठी, तसेच सेवा, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा आणि व्यापार सुलभीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर पुढील चर्चा सुरू ठेवणार आहेत.