अमेरिकेचा ग्रीन कार्ड नियमावर यू-टर्न! ट्रम्प प्रशासनाकडून मोठा दिलासा; DHS ने नेमकं काय म्हटलं?

‘यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’च्या एका विधानामुळे स्थलांतरित, नियोक्तांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली होती. त्यात असे सूचित करण्यात आले होते की, केवळ ‘असाधारण’ परिस्थिती वगळता, कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना अर्ज मंजुरीच्या कालावधीत आपापल्या मायदेशी परतावे लागेल. या विधानानंतर अवघ्या एका आठवड्यात होमलँड सिक्युरिटीने नवीन स्पष्टीकरण दिले आहे.

ग्रीन कार्डची प्रक्रिया पूर्ण करताना अर्जदाराने कुठे राहावे?

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, डीएचएसने (DHS) आता स्पष्ट केले आहे की धोरणात कोणताही मोठा किंवा व्यापक बदल झालेला नाही. अर्जदाराने ग्रीन कार्डची प्रक्रिया अमेरिकेबाहेरून पूर्ण करावी की नाही, याचा निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेण्याचा अधिकार इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना बऱ्याच काळापासून आहे, असे विभागाने नमूद केले. यामुळे गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या घोषणेतील तीव्रता बरीच कमी झाली आहे.

गेल्या आठवड्यातील घोषणेकडे अनेकांनी सध्याच्या प्रक्रियेतील एक मोठा बदल म्हणून पाहिले होते. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, पात्र स्थलांतरित ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ नावाच्या प्रक्रियेद्वारे कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामुळे त्यांचे अर्ज प्रक्रियेत असताना त्यांना अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळते. साधारणपणे, या अर्जदारांना एखादा नियोक्ता (Employer) मदत करत असतो किंवा जवळचा कुटुंबिय करत असतो.

या वादाची सुरुवात यूएससीआईएस (USCIS) चे प्रवक्ते झॅक काहलर यांच्या विधानानंतर झाली होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कडक स्थलांतर धोरणाचा भाग म्हणून, कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना मंजुरी प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या मूळ देशात परत जावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले होते. ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेने काहलर यांच्या हवाल्याने म्हटले होते की, “आतापासून, जी परदेशी व्यक्ती तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकेत आहे आणि तिला ग्रीन कार्ड हवे आहे, तिने असाधारण परिस्थिती वगळता अर्ज करण्यासाठी आपल्या मायदेशी परतले पाहिजे. हे धोरण आमच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेला कायद्याच्या अपेक्षेनुसार काम करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे पळवाटा शोधण्याला आळा बसेल. जेव्हा परदेशी नागरिक त्यांच्या मायदेशातून अर्ज करतील, तेव्हा रेसिडेन्सी नाकारल्यानंतर अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना शोधण्याची आणि त्यांना बाहेर काढण्याची गरज कमी होईल”, असेही ते म्हणाले होते.

या विधानामुळे स्थलांतरित समुदाय आणि परदेशी कामगारांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती.२०२४ मध्ये, अंदाजे १४ लाख ग्रीन कार्ड जारी करण्यात आले होते, ज्यातील मोठा हिस्सा अमेरिकेतूनच दाखल केलेल्या ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ अर्जांद्वारे मंजूर करण्यात आला होता.

गेल्या आठवड्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनी या जुन्या प्रक्रियेला आव्हान दिले होते, कारण त्यात अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अर्जदारांना ही प्रक्रिया परदेशातूनच पूर्ण करावी लागेल असे सूचित केले होते. तथापि, डीएचएसने आता स्पष्ट केले आहे की मूळ धोरण बहुतांश पूर्ववतच आहे. विभागाच्या प्रवक्त्याने न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की, एखाद्या अर्जदाराला देशाबाहेरून कायमस्वरूपी वास्तव्याचा पाठपुरावा करावा लागेल की नाही, हे इमिग्रेशन अधिकारी वैयक्तिक पातळीवर ठरवणे सुरूच ठेवतील आणि ही तरतूद आधीच्या नियमांमध्येही अस्तित्वात होती.