रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास भारतावर १००% टॅरिफ! अमेरिकेच्या संसदेत विधेयक पुढे सरकलं; डोनाल्ड ट्रम्प घेणार निर्णय

‘द लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ या विधेयकाने मंगळवारी संध्याकाळी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्समधील एक प्रक्रियात्मक अडथळा पार केला. यावेळी दोन डेमोक्रॅटिक खासदारांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने मतदान केलं. हे विधेयक बुधवारी अंतिम मतदानासाठी मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. रशियावरील निर्बंधांच्या विधेयकासह इतर काही कायद्यांना पुढे नेण्याचा हा ठराव २१४ विरुद्ध २११ मतांनी मंजूर झाला. या निकालामुळे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्समधील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

सोमवारी, हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे प्रमुख सदस्य आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार ग्रेगरी मीक्स यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना कोणत्याही मर्यादांशिवाय आणि अनिर्बंधपणे आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार देईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या सिनेटने ८६ विरुद्ध ११ अशा मोठ्या फरकाने हे विधेयक मंजूर केले होते. या कायद्यांतर्गत केवळ रशियाचे नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्रावरच निर्बंध लादले जाणार नाहीत, तर रशियाला तेलाच्या पुरवठ्यावरील निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या जहाजांच्या ‘शॅडो फ्लीट’वर देखील निर्बंध आणले जातील.

रशियाचा कच्च्या तेलाचा व्यापार

या विधेयकात रशियाच्या सर्वात मोठ्या तेल व्यापारी भागीदारांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार ट्रम्प यांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चीन आणि भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतं, त्यामुळे हे आयातशुल्क या दोन्ही देशांवर लागण्याची शक्यता आहे. सिनेटने ७ ऑगस्ट रोजी मंजूर केलेल्या आवृत्तीत रशियाच्या व्यापारी भागीदार देशांची नावे घेतलेली नाहीत, परंतु रशियन तेल आणि वायूची आयात करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हे मतदान अशा वेळी होत आहे, जेव्हा युक्रेनचे समर्थन करणाऱ्या गटांनी वॉशिंग्टनमध्ये आपले प्रयत्न तीव्र केले आहेत. युक्रेनला सातत्याने मदत मिळावी यासाठी अमेरिकन खासदारांवर दबाव आणण्यासाठी ‘अमेरिकन कोअॅलिशन फॉर युक्रेन’द्वारे आयोजित ‘युक्रेन ॲक्शन समिट’ सध्या सुरू आहे. हे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यापूर्वी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्समध्ये मंजूर होणे आवश्यक आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्सचे कामकाज गुरुवारपासून लवकरच तहकूब होणार असून, मध्यावधी निवडणुकांनंतर ९ नोव्हेंबर रोजी ते पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.