100 Percent Tariff India: भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लादण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना अखेर मिळालाच; अमेरिकन संसदेत विधेयक मंजूर

‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ असे नाव असलेल्या या विधेयकाला २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजुरी मिळाली. अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले. यात २०३ रिपब्लिकन, ५८ डेमोक्रॅट आणि एका अपक्ष सदस्याने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर सात रिपब्लिकन आणि १५२ डेमोक्रॅट सदस्यांनी याच्या विरोधात मतदान केले.

सिनेटमध्ये आधीच बहुमताने मंजूर झालेले हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी त्यांच्याकडे जाईल.

या विधेयकामुळे व्हाईट हाऊसला जागतिक कच्च्या तेलाच्या व्यापारावर आणखी नियंत्रण मिळणार आहे, कारण यामुळे अमेरिकन प्रशासनाला रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर दंडात्मक टॅरिफ लादण्याची परवानगी मिळणार आहे.

भारत आणि चीनसारख्या देशांव्यतिरिक्त, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांसारख्या इतर प्रमुख रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातदारांनाही याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. पण, रशियन कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दाखवणाऱ्या युरोपीय मित्र देशांसाठी या विधेयकात विशिष्ट सवलतींचा समावेश आहे.

टॅरिफ व्यतिरिक्त, या विधेयकात रशियाचे सर्वोच्च नेतृत्व, वित्तीय संस्था, बँकिंग क्षेत्र आणि व्यपारविषयक लाभ घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांच्या ‘शॅडो फ्लीट’वरील निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. तसेच, व्हाईट हाऊसने मागणी केलेली एक प्रमुख तरतूद म्हणून, इराणवरील सध्याच्या निर्बंधांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचाही यात समावेश आहे.

या कायद्याला दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या सन्मानार्थ नाव देण्यात आले आहे. ते दक्षिण कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटटटर होते आणि त्यांनी जुलैमध्ये त्यांच्या मृत्यूपूर्वी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ द्विपक्षीय कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि त्यावर वाटाघाटी करण्यासाठी काम केले होते.

“युद्धाच्या काळात, काहीही न करण्यापेक्षा…

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावरील मतदानापूर्वी अमेरिकन खासदारांकडे वैयक्तिकरित्या पाठपुरावा केला होता.

विधेयक मंजूर होण्याच्या काही वेळ आधी, झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये म्हटले, “युद्धाच्या काळात, काहीही न करण्यापेक्षा कधीकधी एक अपूर्ण निर्णय घेणे अधिक चांगले असते.”