अमेरिकेचं ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी भारतीयांना १७९ वर्षे वाट बघावी लागणार? नेमकं चाललंय काय?

भारतीयांसाठी सर्वाधिक फटका

अमेरिकेतील ग्रीन कार्ड म्हणजे कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार. प्रत्येक देशातील नागरिकांसाठी असलेल्या मर्यादेमुळे भारतीय व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम होत आहे. चीन आणि फिलिपिन्समधील व्यावसायिकांच्या तुलनेत भारतीयांसाठी प्रतीक्षा अधिक असल्याचे एनएफएपीच्या विश्लेषणात म्हटले आहे.

ईबी-१, ईबी-२ आणि ईबी-३ श्रेणी

भारतीय व्यावसायिक प्रामुख्याने तीन रोजगाराधारित श्रेणींमधून ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. ईबी-१ श्रेणीत विज्ञान, व्यवसाय, कला किंवा क्रीडा क्षेत्रातील असामान्य कौशल्य असलेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. ईबी-२ श्रेणी उच्च पदवी असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, तर ईबी-३ श्रेणी पदवीधर आणि इतर कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. दरवर्षी सुमारे १ लाख ४० हजार रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड उपलब्ध असतात. त्यापैकी कोणत्याही एका देशातील नागरिकांना एकूण संख्येच्या ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रीन कार्ड मिळू शकत नाहीत.

ईबी मध्ये तब्बल १७९ वर्षे

एनएफएपीच्या ऑगस्टमधील अहवालानुसार, जानेवारी २०२६ किंवा त्यानंतर रोजगार आधारित अर्ज किंवा याचिका दाखल करणाऱ्या भारतीयांसाठी ईबी-२ मध्ये प्रतीक्षा १७९ वर्षे, ईबी-३ मध्ये ३८ वर्षे, तर ईबी-१ मध्ये ५ वर्षे असू शकते. चिनी नागरिकांसाठीही प्रतीक्षा मोठी आहे, मात्र ती भारतीयांच्या तुलनेत कमी आहे. चीनमधील अर्जदारांना ईबी-२ साठी सुमारे २५ वर्षे आणि ईबी-३ साठी ७ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

जवळपास १० लाख भारतीय प्रतीक्षेत

सध्या ९,९६,५९९ भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांचा रोजगार आधारित ग्रीन कार्डच्या तीन प्रमुख श्रेणींमधील व्हिसा प्रक्रियेच्या विलंबामुळे अडकले आहेत. हा प्रतीक्षेचा कालावधी गेल्या दशकभरापासून वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

एनएफएपीच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये भारतीयांसाठी ईबी-२ अंतर्गत ४७,६०१ अर्ज मंजूर झाले होते. अवलंबून असलेल्या नागरिकांनाच समावेश केल्यास ही संख्या सुमारे ९८,५९४ होते. मात्र, त्याच वर्षी भारतातील केवळ ४,४०७ जणांना ईबी-२ अंतर्गत कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळाले. त्यामुळे एका वर्षातच ९० हजारांहून अधिक व्यक्ती प्रतीक्षा यादीत जोडल्या गेल्याचा अंदाज आहे.

अतिरिक्त ग्रीन कार्ड मिळूनही काम कायम प्रलंबित

कोरोना काळात वाणिज्य दूतावास बंद राहिल्याने कुटुंबाधारित व्हिसांचा वापर कमी झाला. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार वापरात न आलेले व्हिसा रोजगार आधारित श्रेणींमध्ये वळवण्यात आले. त्यामुळे २०२० ते २०२४ या आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे २ लाख ८० हजार अतिरिक्त ग्रीन कार्ड उपलब्ध झाले. या अतिरिक्त संख्येनंतरही रोजगार आधारित ग्रीन कार्डसाठीच्या प्रलंबित अर्जांच्या संख्येत पाच वर्षांत २०.६ टक्क्यांनी वाढ झाली. या दीर्घ प्रतीक्षेमुळे अमेरिकेतील कंपन्यांना भारतीय कुशल कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवणे अधिक कठीण होत असल्याचे एनएफएपीने म्हटले आहे.