नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतातील काही सौर उत्पादनांच्या आयातीवर १२५.८७ टक्के कर (काउंटरव्हेलिंग ड्युटी, सीव्हीडी) लावला आहे. या उत्पादनांवर भारत अवाजवी अनुदान देत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला. ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर जाहीर केलेल्या १० टक्के आयातशुल्काव्यतिरिक्त हा कर असेल.

याबरोबरच इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात केल्या जात असलेल्या ‘क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोव्होल्टेइक सेल्स’वरही विविध कर लावले आहेत. अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. ६ जुलै २०२६ पासून हा निर्णय लागू होईल. मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, अमेरिकेमध्ये २०२४ मध्ये ७९.२६ कोटी डॉलरची सौर उत्पादने भारतातून आयात करण्यात आली होती. २०२२ मध्ये हा आकडा ८.३८६ कोटी डॉलर इतका होता.

सौर शक्ती उत्पादनात जगात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच, अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. भारताच्या सौर उत्पादन क्षेत्रामध्ये ‘सौर मॉड्युल्स’, सौर पीव्ही (फोटोव्होल्टेइक) सेल, ‘इगॉट्स’, आणि वेफर्स (अतिशय पातळ पट्ट्या / चकत्या, विशेषतः सिलिकॉनच्या) असे महत्त्वाचे घटक आहेत. स्थानिक पातळीवर त्याचे उत्पादन घेतल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतावर फार परिणाम होणार नाही, असे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी म्हटले आहे. ‘विक्रम सोलर’चे ज्ञानेश चौधरी, ‘वारी एनर्जीज’चे अभिषेक पारीक आणि ‘प्रीमियर एनर्जीज’चे विनय रुस्तगी यांनी या बाबत आपले मत व्यक्त केले. अमेरिकेच्या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.