वॉशिंग्टन : भारतातून आयात होणार्‍या सौर सेल व पॅनेल्सवर अमेरिकेने भरमसाट अँटी-डम्पिंग आणि ‘काउंटरव्हेलिंग’ शुल्क निश्चित केले आहे. भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांना सरकारकडून अनुचित अनुदान मिळत असून, त्यातून अमेरिकी सौर उद्योगाचे नुकसान होत असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. भारतासह इंडोनेशिया आणि लाओस येथून आयात होणार्‍या सौरसेलबाबत अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने शुक्रवारी अंतिम निर्णय जाहीर केला.
भारतीय उत्पादकांसाठी १२३.०४ टक्के अँटी-डम्पिंग शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय १२६.०९ टक्के प्रतिकारी शुल्क लागू होणार आहे. त्यामुळे भारतीय सौर सेल अमेरिकी बाजारात महाग होतील. इंडोनेशियातील उत्पादकांसाठी अँटी-डम्पिंग शुल्क ९४.३६ टक्के, तर लाओसमधील उत्पादकांसाठी ६५.४३ टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. ‘काउंटरव्हेलिंग’ शुल्क इंडोनेशियासाठी ७३.२ ते १७३.७ टक्के, तर लाओससाठी ८२.०३ ते १५३.६७ टक्के या दरम्यान असेल.
अंतिम निर्णय कधी?
आता अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोगाकडून या अनुदानित आयातीमुळे अमेरिकी सौर उद्योगाचे खरोखर नुकसान झाले आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. आयोगाला अंतिम निर्णय देण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी आहे. अंतिम निर्णयासाठी १४ ऑक्टोबर ही तारीख अपेक्षित आहे. यूएसआयटीसीने अमेरिकी उद्योगाला नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले तर वाणिज्य विभाग २ नोव्हेंबरपर्यंत शुक्रवारी निश्चित केलेल्या दरांच्या आधारे अँटी-डम्पिंग शुल्काचे अंतिम आदेश जारी करेल.
