वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन, नवी दिल्ली
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्यावर सहमती झाली असल्याचे दोन्ही देशांनी शनिवारी जाहीर केले. त्याअंतर्गत दुहेरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी अनेक वस्तूंवर आयातशुल्क कमी करण्यात येत आहे. हा आराखडा तत्काळ लागू केला जाणार असून यातूनच पुढे द्विपक्षीय व्यापार करार केला जाणार आहे.
व्यापार करारातून कृषी, कुकुटपालन, दुग्धजन्य उद्योगाला बाहेर ठेवले जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार कुकुटपालन, डेअरी उद्योगाला व्यापार करारातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. पण, सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन, पशुखाद्य म्हणून वापरली जाणारी धान्ये, मक्याचा भुस्सा, सोयाबीन पेंड आणि लाल ज्वारीची शुल्क मुक्त अथवा कमी दराने आयात होणार आहे. याचा मोठा परिणाम शेती क्षेत्रावर होणार आहे. दोन्ही बाजूंनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून यासंबंधी माहिती देण्यात आली. या करारानुसार, भारत काही क्षेत्रातील अमेरिकी मालावरील आयातशुल्क पूर्ण माफ करणार आहे, काही क्षेत्रांमध्ये ते टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाणार आहे, तर काही वस्तूंवरील आयातशुल्क कमी केले जाईल.
या अंतरिम करारामुळे शेतकरी व उद्योजकांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊन ‘मेक इन इंडिया’ अधिक मजबूत होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यात आल्याची ग्वाही वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. करारामुळे भारतीय निर्यातदार, विशेषतः सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक, शेतकरी आणि मच्छीमार यांना अमेरिकेची ३० लाख कोटींची बाजारपेठ खुली होईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
जीएम सोयाबीन, मका आयात होणार नाही. पण, जीएम सोयाबीनपासून तयार केलेले खाद्यतेल, सोयापेंड आणि मक्याचा भुस्सा आयात होणार आहे. त्यासह सुकामेवा, ताजी, प्रक्रियायुक्त फळे आणि पशुखाद्यासाठी लागणारी अन्य धान्ये, लाल ज्वारीची आयात कमी अथवा शुल्क मुक्त दराने होणार आहे. अन्य शेती उत्पादनांच्या आयातीवर विशेष सवलत दिली जाणार नाही. पण, नियमित आयात शुल्क दराने आयात होणार की, नाही, या बाबत स्पष्टपणे गोयल यांनी जाहीर केले नाही.
काही शेती उत्पादने आणि वस्तूंवर किमान आयात शुल्क लागू असेल. पिस्ता, बदाम, आक्रोडची आयात सुरू राहील. सफरचंद आणि लांब धाग्याच्या कापसाचीही आयात होईल. काही वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण सुरू ठेवण्यासाठी आयातीत सवलत दिली जात आहे. सोयाबीन खाद्यतेलाच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. मात्र, आयात कोटा ठरवून दिला जाईल, असेही गोयल म्हणाले.
आयातशुल्कात बदल
संयुक्त निवेदनानुसार, अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील सध्याचे ५० टक्के आयातशुल्क कमी करून १८ टक्के करणार आहे. तर, भारत सर्व अमेरिकी औद्योगिक आणि कृषी मालावरील आयातशुल्क एकतर माफ करेल किंवा कमी करेल. या कृषी मालात पशुखाद्यासाठी वापरले जाणारे सुकवलेले डिस्टिलर्स धान्य (डीडीजीएस) आणि लाल ज्वारी; बदाम, अक्रोड, हेझलनट्स, काजू, पिस्ता यासारखा सुका मेवा; ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि मद्य यांचा समावेश आहे.
५०० अब्ज डॉलरची खरेदी
भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा या क्षेत्रात ५०० अब्ज डॉलरची खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे.
अतिरिक्त २५ टक्के आयातशुल्क रद्द
रशियाकडून तेल खरेदीच्या कारणावरून अमेरिकेने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के आयातशुल्क लादले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी कार्यकारी आदेशाच्या माध्यमातून हे शुल्क ७ ऑक्टोबरपासून हटवले.
या भारतीय उत्पादनांवर आयातशुल्क कपात
कापड आणि तयार कपडे, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर, ऑरगॅनिक रसायने, गृह सजावटीच्या वस्तू, हस्तकला उत्पादने आणि विशिष्ट यंत्रसामग्री. विमानांचे सुटे भाग, वाहनांचे सुटे भाग यावरील आयातशुल्कात सवलत.
शून्य आयातशुल्क
जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि हिरे, विमानांचे सुटे भाग
या करारातून मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुट उत्पादने, दूध, चीज, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, विशिष्ट भाज्या, मांस, इत्यादींसह संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना पूर्णपणे सुरक्षा देऊन शेतकऱ्यांचे हितसंबंधांचे संरक्षण आणि ग्रामीण उपजीविका टिकवण्यासाठी कटिबद्धता दिसते. – पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योगमंत्री
भारताने अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक उत्पादने आणि विविध कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्क माफ करण्याचे किंवा कमी करण्याचे; व्यापारातील शुल्काव्यतिरिक्त इतर अडथळे दूर करण्याचे; अधिक अमेरिकी वस्तू खरेदी करण्याचे आणि ५०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. – ‘युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज’
कृषी क्षेत्रावर कोणता परिणाम?
या कराराचा भारतातील कुक्कुटपालन आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना फायदा होईल, तर सोयाबीनचे उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योग यांना तोटा होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतून येणाऱ्या ‘डीडीजीएस’ (मका व इतर तृणधान्यापासून इथेनॉल निर्मितीनंतर मिळणारे आणि पशुखाद्य म्हणून वापरले जाणारे उप-उत्पादन), सोयाबीन तेल, पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी, सुका मेवा, वाइन आणि मद्य आणि काही अतिरिक्त उत्पादनांवरील आयातशुल्क एकतर माफ केले जाणार आहे किंवा कमी केले जाणार आहे. भारतात या उत्पादनांची फारशी लागवड केली जात नाही त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना फारसा फटका बसणार नाही असे सांगण्यात येत आहे. पण, अतिरिक्त उत्पादनांमध्ये कोणती उत्पादने समाविष्ट असतील, हे स्पष्ट केले गेलेले नाही, त्यामुळे हा दावा कितपत खरा ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारतात पशुखाद्य म्हणून वापरली जाणारी सोयाबीन, सरकी, शेंगदाणा, मोहरी किंवा तांदळाच्या कोंड्यापासून तयार केली जाणारी पेंड ही ‘डीडीजीएस’पेक्षा बरीच महाग असते. त्यावरील आयातशुल्कात सवलत मिळणार असल्यामुळे भारतात तेल उत्पादनानंतर तयार होणाऱ्या पेंडीच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. याचा सर्वाधिक फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसेल.
