US Iran 14 key points peace agreement: अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धबंदीचा करार झाला असून, येत्या शुक्रवारी करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. उभय देशातील करारात नमूद मुद्यांची माहिती आता समोर आली आहे. ‘ब्लूमबर्ग’ने करारातील १४ मुद्द्यांची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी पुन्हा खुली करणे आणि इराणला मर्यादित आर्थिक मदत देणे यासह इराण अण्वस्त्र विकसित करणार नाही, या मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
करारातील १४ प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे
१. इराण आणि अमेरिका, मित्रराष्ट्रांसह सर्व हल्ले आणि हिंसक कारवाई तातडीने आणि कायमचे थांबवण्यास सहमत झाले आहेत.
२. दोन्ही देश एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतील तसेच एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत.
३. इराण आणि अमेरिका ६० दिवसांच्या आत अंतिम करारासाठी काम करण्यास सहमत आहेत. दोन्ही देशांच्या संमतीने हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
४. करार स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी तातडीने उठवेल आणि इराणच्या मार्गात अडथळा आणणार नाही. तसेच, अंतिम करारानंतर ३० दिवसांच्या आत अमेरिका आजूबाजूच्या परिसरातून आपले सैन्य माघारी घेईल.
५. पर्शियन आखात आणि ओमानच्या समुद्रातून व्यापारी जहाजांची वाहतूक ३० दिवसांत पूर्ववत करण्यासाठी इराण पावले उचलणार.
६. अमेरिका इराणला ३०० अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत देणार आहे.
७. अंतिम कराराचा भाग म्हणून अमेरिका इराणवरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवेल. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थांचा समावेश आहे.
८. इराण अण्वस्त्र विकसित करणार नाही. युरेनियम आणि इतर अणु-संबंधित मुद्द्यांवर अंतिम करारात निर्णय घेतला जाईल, यावर दोन्ही बाजू सहमत आहेत.
९. अंतिम करार होईपर्यंत दोन्ही बाजू सध्याची स्थिती कायम ठेवतील. इराण आपल्या अणु कार्यक्रमात कोणताही बदल करणार नाही आणि अमेरिका नवीन निर्बंध लादणार नाही.
१०. निर्बंध पूर्णपणे उठवले जाईपर्यंत, अमेरिका इराणला कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि संबंधित सेवा (बँकिंग, विमा आणि वाहतूक) निर्यात करण्याची परवानगी देणारी विशेष सवलत देणार.
११. अमेरिका इराणचे गोठवलेला निधी मुक्त करण्यासाठी काम करेल आणि इराणच्या मध्यवर्ती बँकेत वापरासाठी उपलब्ध करून देईल.
१२. कराराची अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन व्यवस्थित होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांकडून एक संयुक्त देखरेख यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
१३. प्राथमिक अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, इराण-अमेरिका अंतिम कराराच्या उर्वरित भागांवर चर्चा सुरू करतील.
१४. कायदेशीर मंजुरीसाठी हा अंतिम करार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे पाठवला जाईल.
दरम्यान, या कराराबाबत दोन्ही देशांनी गोपनीयता बाळगली असल्याने शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये स्वाक्षरी होणाऱ्या अंतिम कराराशी हा मसुदा किती सुसंगत असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
