करारातील तरतुदींवर असहमत असूनही मोजताबा खोमेनींनी का दिली अमेरिका-इराण कराराला मंजुरी? स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले…

‘इराणच्या हिताचे रक्षण करणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी’

खामेनी यांनी स्पष्ट केले की, या कराराबाबत आपले वैयक्तिक मत वेगळे होते, तरीही त्यांनी याला मंजुरी दिली आहे. ते म्हणाले, “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत हताश होऊन इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता.” अध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी देशाच्या आणि ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’च्या हक्कांचे पूर्ण रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या कराराची संपूर्ण जबाबदारी अध्यक्षांनी स्वतः घेतली असल्यामुळेच आपण याला परवानगी दिली असल्याचे खामेनी यांनी सांगितले. आता इराण करारातील अटी पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहे.

बदलती भूमिका आणि इशारा

खामेनी यांनी या मंजुरीसोबतच अमेरिकेला कडक इशाराही दिला आहे. “वॉशिंग्टनसोबत थेट चर्चा करणे म्हणजे शत्रूची मते किंवा अटी स्वीकारणे असा होत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. अभ्यासकांच्या मते, इराणच्या भूमिकेतील हा एक मोठा बदल आहे. कारण फेब्रुवारी २०२५ मध्येच खामेनी यांनी अमेरिकेसोबतच्या चर्चेला ‘मूर्खपणाचे आणि अपमानास्पद’ म्हटले होते. मात्र, आता त्यांनी थेट चर्चेची तयारी दाखवली असली, तरी त्यांचा अमेरिकेवरील अविश्वास कायम आहे.

मिडल ईस्ट तज्ज्ञ वली नासर यांच्या मते, “हे युद्ध इराणच्या बाजूने संपत असून, याचा परिणाम इस्रायलसाठी नक्कीच अनुकूल नाही.”

समुद्री नाकेबंदी उठवली; तेल पुरवठा सुरू

दरम्यान, या करारानंतर अमेरिकेने इराणवरील आपली समुद्री नाकेबंदी उठवली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी माहिती दिली की, अमेरिकन नौदलाने इराणच्या बंदरांवरील निर्बंध शिथिल केले असून एकाच रात्रीत ‘हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनी’तून (Strait of Hormuz) तब्बल १२.५ दशलक्ष बॅरल तेलाची वाहतूक झाली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासूनची ही विक्रमी वाहतूक आहे.

याशिवाय, अधिकृत करारात उल्लेख नसला तरी, इराण आपल्या अणुप्रकल्पांच्या तपासणीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेला’ (IAEA) निमंत्रित करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या ऐतिहासिक करारावर अधिकृत स्वाक्षरी करण्यासाठी जेडी व्हान्स हे स्वित्झर्लंडचा दौरा करण्याची शक्यता आहे.