वृत्तसंस्था, एव्हियां ले बँ (फ्रान्स), दुबई : अमेरिका आणि इराणदरम्यान बहुप्रतिक्षित शांतता सामंजस्य करारावर बुधवारी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. कराराच्या अटी आणि शर्ती पाहिल्या तर त्यामध्ये इराणचे पारडे जड असल्याचे दिसून येत आहे. इराणमध्ये १९७९ मध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराण आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षांमध्ये झालेला हा पहिलावहिला करार आहे. ‘इराणने आपले वर्तन सुधारले नाही तर त्यांच्यावर पुन्हा बॉम्बहल्ले करू,’ असा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला. पण इराणमध्ये झालेल्या जल्लोषातून, इराणी जनतेने ट्रम्प यांचा इशारा फारसा गांभीर्याने घेतला नाही, असे दिसून येत आहे.
बुधवारच्या सामंजस्य करारानंतर शुक्रवारी जीनिव्हामध्ये वेगळा सोहळा केला जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे. करारानंतर तेलाचे दर प्रतिबॅरल ८० डॉलरपेक्षा कमी झाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी करारावर इंग्रजी आणि फारसीध्ये डिजिटल स्वाक्षरी केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी या करारावर मध्यस्थ आणि हमी देणारा देश म्हणून स्वाक्षरी केली. या करारामुळे युद्ध संपुष्टात येऊन होर्मुझ सामुद्रधुनी तत्काळ खुली होणार आहे. करार करताना ट्रम्प यांनी इराणच्या लोकांना ‘हुशार लोक’ असे संबोधले. ‘इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर २०१५ मध्ये झालेल्या करारापेक्षाही अधिक चांगला करार करणार आहोत,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे, ज्या कारणांसाठी अमेरिकेने इराणविरुद्ध युद्ध केले, ते पाहता इराणला या करारातून अधिक मिळाल्याचे बोलले जात आहे. इराणमधील एकाधिकारशाही सरकार आणि व्यवस्था कायम राहणार आहे. लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबणार असून, इतर देशांच्या नौकांकडून कुठल्याही शुल्काच्या आकारणीविना होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीही ही सामुद्रधुनी विनाशुल्क खुलीच होती. इराणच्या बंदरांची अमेरिकेने केलेली नाविक कोंडी संपुष्टात येणार आहे. याबरोबर इराणवरील निर्बंध अमेरिका हटविणार असून, इराणचा अब्जावधी डॉलरचा गोठविलेला निधीही खुला करण्यात येणार आहे. याखेरीज युद्धामध्ये इराणची जी हानी झाली आहे, तिचा पुनर्विकास करण्यासाठी ३०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
इराणने या बदल्यात अण्वस्त्रे न बनविण्याची हमी दिली आहे. तसेच, इराणमधील युरेनियमची समृद्ध करण्याची पातळी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (आयएईए) देखरेखीखाली कमी केली जाणार आहे. यापूर्वी इराणमधून युरेनियम बाहेर नेले जाईल, असे ट्रम्प म्हणाले होते. इराणने त्यास नकार दिला. इराणकडे या करारानुसार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रेही राहणार आहेत. इराणकडे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे नसणे उचित राहणार नाही, असे ट्रम्प म्हणाले. यापूर्वी त्यांनी क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्याची घोषणा केली होती.
स्वित्झर्लंडमध्ये वेगळा सोहळा नाही
जी-७ देशांनी शिखर परिषदेत अमेरिका-इराण कराराचे स्वागत केले. या करारावरील स्वाक्षरी करण्याचा अधिकृत सोहळा शुक्रवारी जीनिव्हा येथे होईल, असे अमेरिकेने जाहीर केले. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघेई यांनी करारावर दोन्ही अध्यक्षांच्या स्वाक्षरी झाल्या असून, स्वित्झर्लंडमध्ये कुठल्याही प्रकारचा सोहळा होणार नसल्याचे सांगितले. मध्यस्थ आणि हमी देणारा देश म्हणून करारावर पाकिस्तानचीही स्वाक्षरी झाल्यामुळे स्वित्झर्लंड येथे सोहळा होण्याची शक्यता कमी आहे.
इस्रायल-हेजबोला संघर्ष सुरूच
दरम्यान, इस्रायलने लेबनॉनमध्ये बुधवारी तोफगोळ्यांचा जोरदार मारा केला. हेजबोलानेही इस्रायलच्या फौजांवर ड्रोनहल्ले केले. या ड्रोन हल्ल्यात पाच सैनिक जखमी झाल्याची माहिती इस्रायलने दिली.
तेलाचा पहिला टँकर ‘होर्मुझ’मधून रवाना
बैरुत / जेरुसलेम / लंडन : अमेरिका-इराण करार झाल्यानंतर सौदी अरेबियाचा ध्वज असलेले आणि ६० लाख बॅरल क्रूड तेल घेऊन जाणारे तेलाचे टँकर गुरुवारी होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून रवाना झाले. साडेतीन महिन्यांहून अधिक तेलपुरवठा विस्कळीत झाला होता. मात्र, युद्धापूर्वी असलेला सुरळीतपणा येण्यास बराच काळ लागण्याची शक्यता आहे.
मुख्य मध्यस्थ देश म्हणून पाकिस्तानची स्वाक्षरी
इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या ‘इस्लामाबाद करारा’वर स्वाक्षरी केली. करारातील मुख्य मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानने ही स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी बुधवारी या करारावर सही केली होती. पाकिस्तानने या कराराची हमी देणारा देश म्हणून सही केली आहे. ‘या कराराची अंमलबजावणी तत्काळ होईल आणि याचे पहिले पाऊल म्हणून इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी तत्काळ खुली करील आणि अमेरिका नाविक कोंडी संपुष्टात आणेल,’ असे शरीफ म्हणाले.
काँग्रेसची केंद्र सरकारवर टीका
नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराणमधील शांतता करारानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘या कराराला ‘इस्लामाबाद करार’ असे संबोधले जात असून, पाकिस्तानचा वरचष्मा वाढला आहे. भारताला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या पद्धतीने परराष्ट्र धोरण हाताळत आहेत, त्याला हा मोठा धक्का आहे,’ असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ही टीका केली.
आम्ही त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर निधी गोठवला. आमच्याकडे तो आहे. पण, तो आमचा निधी नाही. तो त्यांचा पैसा आहे. कधी तरी आम्हाला तो त्यांना द्यावा लागेल. आम्ही तो दिला नाही, तर डॉलरमध्ये पुढे कुणी गुंतवणूक करणार नाही.- डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका
आम्ही लष्करी कारवाईतून जे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या कित्येकपट आम्हाला वाटाघाटींच्या माध्यमातून मिळाले. अपेक्षा आणि जे प्रत्यक्ष मिळाले त्याची तुलनाच होऊ शकत नाही.- मोहम्मद कालिबाफ, इराणच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख
कराराचे १४ मुद्दे
- लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्धसमाप्ती
- एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा दोन्ही देश आदर करतील
- अंतिम करारासाठी ६० दिवसांची मुदत
- अमेरिका इराणच्या बंदरांभोवती असलेली नाविक कोंडी उठवणार
- होर्मुझची सामु्द्रधुनी वाहतुकीसाठी विनाशुल्क खुली होणार
- इराणमध्ये युद्धानंतरच्या पुनर्विकासाठी ३०० अब्ज डॉलरचा गुंतवणूक निधी
- इराणवरील सर्व निर्बंध हटणार, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाद्वारे आणि अमेरिकेने एकतर्फी लादलेले निर्बंध मागे
- इराणकडून अण्वस्त्रे बनविणार नसल्याचे वचन
- दोन्ही देशांकडून परिस्थीत ‘जैसे थे’
- इराणच्या तेलविक्रीला मुभा
- कराराची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारणार
- या करारातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अंतिम करारासाठी वाटाघाटी करणार
- अंतिम करारावर संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद शिक्कामोर्तब करणार
