“हा करार म्हणजे अमेरिकेच्या अपयशाचा दस्तऐवज”; स्वाक्षरी होताच इराणने अमेरिकेला छेडले, ‘होर्मुझ’मध्ये कर आकारणीचा इशारा

करार म्हणजे अमेरिकेच्या अपयशाचा दस्तऐवज

मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी इराणी राज्य माध्यमांशी बोलताना अनेक स्फोटक वक्तव्य केली. साठ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारणी केली जाईल, असेही गालिबाफ यावेळी बोलताना म्हणाले. गालिबाफ यांनी सामंजस्य करार हा राजनैतिक वियय नव्हे तर अमेरिकेच्या अपयशाचा करार असल्याचे वक्तव्य केले. “हा करार म्हणजे अमेरिकेच्या अपयशाचा दस्तऐवज आहे. लोक याकडे पाहतील आणि ठरवतील”, असे गालिबाफ म्हणाले. “होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होईल पण, ती पूर्वीसारखी नसेल, आमचा त्यावर अधिकार आहे आणि आम्ही तिथं शुल्क आकारणी करु”, असेही गालिबाफ म्हणाले.

६० दिवसानंतर शुल्क आकारणी करणार – इराण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या १४-कलमी करारानुसार, तात्काळ युद्धविराम लागू करण्यात आला आहे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी व्यापारी जलवाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आरखड्यानुसार, ६० दिवसांसाठी होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही. पण, इराणी नेतृत्वाने ६० दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर शुल्क आकारणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा इराण आणि ओमान संयुक्तपणे पाहिल, असे इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघेई यांनी सांगितले आहे.

होर्मुझची जबाबदारी ओमान आणि इराणकडे

ओमान आणि इराण संयुक्तपणे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यांची काळजी घेतील, असे बाघेई म्हणाले. अंतिम करारामध्ये इराणच्या कच्चा तेलाच्या निर्यातीवर आणि सागरी वाहतूक विमा आणि आंतरराष्ट्रीय महसूल याबाबत ही खात्रीशीर तोडगा काढण्यात यावा, असे बाघेई म्हणाले. होर्मुझ खुली करण्यासाठी अमेरिकेने देखील नाकेबंंदी हटविण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय गोठवलेला इराणचा निधी देखील त्यांना परत करण्याची हमी अमेरिेकेने दिली आहे.