US Iran peace deal explained: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारावर लवकरच स्वाक्षरी होणार आहे. या शांतता करारामुळे जगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पण, या कराराचा नक्की अर्थ काय? त्यातील अटी काय आहेत? इस्रायलची भूमिका, पाकिस्तानची भूमिका आणि जगासह भारतावर होणारे परिणाम याबाबत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी अभ्यासपूर्ण ‘दृष्टिकोन’मधून विश्लेषण केले आहे.

युद्ध थांबवणे ट्रम्प यांची गरज

“डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या घोषणेसाठी घाई करत रविवारचा दिवस निवडला. बाजारपेठेचे गणित लक्षात घेऊन त्यांनी कराराची घोषणा केली. दुसरे म्हणजे इस्रायलने या कराराला बंधील नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील ६० दिवसांत काय होतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. पण, एकंदरीत हे असंच सुरळीत सुरु राहील असं दिसतंय. कारण ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेत निवडणुका आहेत आणि त्यासाठी ट्रम्प यांना युद्ध थांबवणे गरजेचे असून, त्या दिशेने पाऊले पडताना दिसत आहेत”, असे गिरीश कुबेर म्हणाले.

ओबामा आणि ट्रम्प यांच्या करारात फरक काय?

करारातील अटींवर बोलताना कुबेरांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केलेल्या कराराची आठवण करुन दिली. “ओबामा यांनी केलेला करार आणि आताचा करार यांची तुलना केली असता ट्रम्प यांनी काय मिळवलं? असा प्रश्न पडतोच असे निरीक्षण नोंदवले. बराक ओबामा यांनी केलेल्या आणि या करारातील फरक ट्रम्प यांना स्पष्ट करता येणार नाही. तसेच, गंड आणि आत्मप्रेम यातून हा सगळा प्रकार घडल्याचे उघडकीस येईल तसं ते ट्रम्प यांच्यासाठी अडचणीचे ठरेल. पण, ट्रम्प यांना वेगळं काही सांगता येणार नाही”, असे कुबेरांनी अधोरेखित केले.

इराणचा विजय

“ट्रम्प यांची मापं काढण्याची एकही संधी इराणने सोडली नाही, इराण नमला नाही. आर्थिक विकलांग झालेला इराण टिकून राहीला आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला त्यांनी नाक घासायला लावले, हा करार ट्रम्प यांची गरज होती हे दिसून आले. आणि पराभव – विजय असं सांगायचं झाल्यास इराण विजयी झाला असं म्हणता येतं”, असे गिरीश कुबेर म्हणाले. “यामध्ये अप्रत्यक्षरित्या पाकिस्तानचा देखील विजय झाल्याचे मत कुबेरांनी नोंदवले. मध्यस्थी म्हणून पाकिस्तानने भूमिका बजावत स्वत:ची प्रतिमा उजळून घेतली, त्यामुळे इराणनंतर पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकाचा यातील विजेता आहे”, असे मत कुबेरांनी मांडले.

इस्रायलची वेगळी भूमिका

आगामी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकनच्या अपयशाचा डेमोक्रॅटिक पक्षाला फायदा होईल, यावरही कुबेरांनी प्रकाश टाकला. आठ वर्षे पूर्ण झाल्याने अमेरिकन कायद्यानुसार ट्रम्प यांच्यावर निवडणूक लढण्यास बंदी असेल, असे त्यांनी सांगितले. युद्ध करणे इस्रायला धर्म राहिला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांची कोंडी एकटा इराण नव्हे तर इस्रायल देखील करेल आणि अमेरिकेतील इस्रायलविरोधी डेमोक्रॅटिक गट सक्रिय झाल्यास ट्रम्प यांना एका बाजुने नेतान्याहू आणि दुसरीकडून इराण अशा कोंडीचा सामना करावा लागेल. आणि ही परिस्थिती त्यांनी स्वत:च ओढावून घेतल्याचेही कुबेरांनी नमूद केले.

भारतावर काय परिणाम होणार?

ट्रम्प विचाराने प्रतिगामी असल्याचे नमूद करताना त्यांचा स्थलांतरितांच्या राजकारणाला असलेल्या विरोधावर कुबेरांंनी भाष्य केले. ट्रम्प यांच्यामुळे झालेले नुकसान भरुन येण्यासाठी अमेरिकेला फार वेळ जाईल, असे कुबेर म्हणाले. भारतासमोर आर्थिक आव्हान नक्कीच आहे, पण ८० कोटी नागरिकांना मोफत राशन सारख्या सुविधांमुळे उपासमारीची समस्या निर्माण होणार नाही मात्र, गुंतणूक, उद्योग विस्तार, नोकरी संधी या क्षेत्रावर निश्चित परिणाम होईल, तो झालेला नाही आणि दिसतोही आहे, असे गिरीश कुबेर म्हणाले.