अमेरिका आणि इराण यांच्यात होणाऱ्या आगामी शांतता कराराचे जगभरात स्वागत होत असतानाच, इस्रायलने मात्र या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “हा करार आमच्यावर बंधनकारक नाही,” अशी भूमिका घेत इस्रायलने आपल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये येत्या शुक्रवारी या शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत, परंतु त्यापूर्वीच इस्रायलमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे.
युद्धाची पार्श्वभूमी आणि ताजा संघर्ष
चालू वर्षात २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियात मोठ्या युद्धाचा भडका उडाला होता. गेल्या तीन महिन्यांत इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण आखाती देश या संघर्षात ओढले गेले. याच काळात इस्रायल आणि लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्लाह’ संघटनेमध्येही पुन्हा युद्ध सुरू झाले. गेल्या काही वर्षांत इस्रायलने २०२३ मध्ये हमास, २०२४ मध्ये हिजबुल्लाह, २०२५ मध्ये इराण आणि आता २०२६ मध्ये पुन्हा अमेरिका-इराण युद्धाच्या छायेत अनेक संघर्ष सोसले आहेत.
इस्रायली मंत्र्यांचा आक्रमक पवित्रा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला हा शांतता करार इस्रायलला मान्य नाही. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर लिहिले, “ट्रम्प यांचा करार आमच्यावर बंधनकारक नाही. इस्रायल हा अमेरिकेचा मांडलिक नसून एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश आहे. आम्ही ‘बनाना रिपब्लिक’ नाही.” हिजबुल्लाहचे पूर्ण उच्चाटन झाल्याशिवाय आणि सैन्याने ताब्यात घेतलेल्या सीमावर्ती भागातून मागे न हटता शांतता पाळली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
तसेच, अर्थमंत्री बेझलेल स्मोट्रिच यांनी हा करार इस्रायल आणि मुक्त जगासाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. इराणला अण्वस्त्र सज्ज होण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलला स्वतःच्या मार्गाने प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. संरक्षण मंत्री इस्रायल कात्झ यांनी स्पष्ट केले की, दबाव असला तरी इस्रायली सेना लेबनॉन, सीरिया आणि गाझा पट्टीतून मागे हटणार नाही.
विरोधकही सरकारवर नाराज
या मुद्द्यावर इस्रायलमधील विरोधी पक्षही आक्रमक झाला आहे, मात्र त्यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या अपयशावर बोट ठेवले आहे. विरोधी पक्षनेते याइर लॅपिड यांनी म्हटले की, जर हा करार झाला, तर ते इस्रायलच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाचे सर्वात मोठे अपयश असेल. तर दुसरीकडे, इस्रायली डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते याइर गोलन यांनी आरोप केला की, आमच्या सैनिकांनी रक्ताचे पाणी करून मिळवलेले यश नेतन्याहू यांच्या कमकुवत आणि एकाकी धोरणामुळे धुळीस मिळाले आहे.
इस्रायलच्या विरोधाची ‘मुख्य तीन कारणे’
- लेबनॉनमधील कारवाई – या करारानुसार सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबवणे गरजेचे आहे, मात्र इस्रायल लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्धचे हल्ले थांबवण्यास तयार नाही.
- अण्वस्त्रांचा धोका – इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरण आणि अणू कार्यक्रमावर या करारात ठोस निर्बंध नसल्याने इस्रायल चिंतेत आहे.
- निधी आणि दहशतवाद – इराणचे गोठवलेले अब्जावधी डॉलर्सचे फंड मोकळे करणे आणि इराणकडून येमेन, गाझा व लेबनॉनमधील दहशतवादी गटांना मिळणारी मदत यावर इस्रायलचा तीव्र आक्षेप आहे.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अद्याप यावर थेट भाष्य केलेले नसले, तरी इराणला अण्वस्त्र बनवण्यापासून रोखण्याचा इस्रायलचा संकल्प कायम असल्याचे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.
