‘हा ख्रिश्चनांवर हल्ला’, केंद्र सरकारच्या FCRA विधेयकामुळे द्विपक्षीय संबंध बिघडू शकतात; अमेरिकन खासदाराची टीका

परदेशी योगदान (नियमन) कायद्यातील प्रस्तावित बदलांबाबत बोलताना खासदार रिले मूर म्हणाले की, या बदलामुळे चर्च आणि धार्मिक देणग्यांवर नियंत्रण आणण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होईल. या प्रस्तावित विधेयकावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिले मूर यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

भारताला ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास

अमेरिकन खासदार रिले मूर यांनी प्रस्तावित विधेयकाला विरोध करण्यापूर्वी भारतातील ख्रिस्ती धर्माच्या इतिहासाचा दाखला दिला. एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये ते म्हणाले, “प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर काही दशकांनी प्रेषित संत थोमा यांनी मलबार किनारपट्टीला भेट दिली, तेव्हापासून ख्रिस्ती लोक भारतात आहेत.”

“भारताला ख्रिस्ती धर्माचा मोठा इतिहास असूनही संसदेत परदेशी योगदान (नियमन) कायद्यात बदल करून सरकारला चर्च आणि धार्मिक देणग्यांवर नियंत्रण मिळवायचे आहे. हा ख्रिश्चन धर्मावर थेट हल्ला आहे. जर हे विधेयक अशा पद्धतीने मंजूर होणार असेल तर ते भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांना बाधा आणणारे ठरेल”, अशी टीका मूर यांनी केली.

कायद्याचा इतिहास

बिगर सरकारी संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक गटांना विदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
विविध स्वयंसेवी संस्थांना मिळणार्‍या परदेशी देणग्यांच्या नियमनासाठी १९७६ साली कायदा झाला. काँग्रेस सरकारने २०१० चा सुधारित कायदा लागू करून परदेशी देणग्या मिळणार्‍या संस्थांना या कायद्यान्वये नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली होती. भाजपच्या काळात हा कायदा तीनदा (२०१६, २०१८ आणि २०२०) बदलला गेला.

सध्याच्या बदलानुसार विदेशी देणग्या प्राप्त करणाऱ्या संस्थांना गृह मंत्रालयाकडे नोंदणी करावी लागते. दर पाच वर्षांनी या नोंदणीचे नूतनीकरण करावे लागते.

१५ जुलै २०२६ पर्यंत भारतात विदेशी देणग्या प्राप्त करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांची संख्या १४,४४९ असल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. २२,४९८ नोंदणी रद्द केल्या असून १५,२१२ नोंदण्यांची मुदत संपली आहे. २०१९ ते २०२२ या काळात नोंदणीकृत संस्थांना ५५,७४१ कोटी रुपये इतक्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

परकीय देणगी नियमन दुरुस्ती कायद्यात स्वतंत्र विशेष यंत्रणेमार्फत (डेसिग्नेटेड ऑथॉरिटी) छाननीची तरतूद असल्याने प्रत्यक्षात सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल, चर्चप्रणीत स्वयंसेवी संस्थांना परदेशांतून मिळणार्‍या देणग्या रोखल्या जातील, असा मुख्य आक्षेप विधेयकातील दुरुस्तीवर घेण्यात येत आहे. एखाद्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली किंवा त्याचा परवाना स्थगित करण्यात आल्यास परदेशी देणग्यांमधून उभारण्यात आलेली मालमत्ता ही यंत्रणा केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करू शकते, अशीही तरतूद यात आहे.