डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचं बर्थ टुरिझमवर निर्बंध लादण्यासाठी एक पाऊल पुढे, नेमका काय नियम केला जाणार?

हा प्रस्ताव ६ ऑगस्टच्या ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाचा भाग आहे. या आदेशाद्वारे त्यांच्या प्रशासनाने ‘बर्थ टुरिझम’ रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परदेशी नागरिक अमेरिकेत केवळ मुलाला जन्म देण्यासाठी येतात आणि त्याद्वारे मुलाला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात, याला ‘बर्थ टुरिझम’ म्हटले जाते.

पालकांना कोणती कागदपत्रे द्यावी लागू शकतात?

अमेरिकेचे नागरिक असलेल्या पालकांना वैध अमेरिकन पासपोर्ट किंवा जन्म दाखला सादर करावा लागू शकतो. अमेरिकेचे नागरिक नसलेल्या पालकांकडून त्यांच्या स्थलांतराच्या कायदेशीर स्थितीचा पुरावा मागितला जाऊ शकतो. यामध्ये ‘आय-९४’ अर्ज किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी कार्डाचा समावेश असू शकतो. या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित मूल ट्रम्प यांच्या ६ ऑगस्टच्या आदेशातील कोणत्या श्रेणीत येते का, हे तपासले जाईल. सध्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलाच्या पासपोर्टसाठी पालकांना मुलाशी असलेले नाते आणि स्वतःची ओळख सिद्ध करावी लागते. अर्जामध्ये पालक अमेरिकेचे नागरिक आहेत का, याची माहितीही द्यावी लागते. मात्र, स्वतःच्या नागरिकत्वाचा स्वतंत्र पुरावा सामान्यतः मागितला जात नाही.

प्रस्तावाची अद्याप अंमलबजावणी नाही

परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रस्तावित नियमांची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. मंत्रालयाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, अमेरिकेचे नागरिकत्व ज्या अर्थाने आणि ज्या मूल्याने सुरक्षित ठेवायचे आहे, त्या प्रशासनाच्या भूमिकेनुसार पासपोर्ट अर्जांची छाननी प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.

कोणत्या मुलांवर परिणाम होऊ शकतो?

ट्रम्प यांचा ६ ऑगस्टचा आदेश त्यांच्या यापूर्वीच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वावरील आदेशापेक्षा अधिक मर्यादित आहे. विशिष्ट परिस्थितीतील पालकांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना या आदेशाचा फटका बसू शकतो. यामध्ये अमेरिकेत परदेशी सरकारसाठी काम करणाऱ्या पालकांची मुले, नागरिकत्व मिळवण्यासाठी फसवणूक किंवा व्यावसायिक व्यवहाराचा वापर करणाऱ्या पालकांची मुले तसेच ‘शत्रू-परकीय नागरिक’ म्हणून वर्गीकृत व्यक्तींच्या मुलांचा समावेश आहे. ‘बर्थ टुरिझम’ करणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही या आदेशातून लक्ष्य करण्यात आले आहे.

याआधीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रोखला

यापूर्वी ट्रम्प यांनी अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलाला आपोआप नागरिकत्व मिळू नये, असा आदेश जारी केला होता. त्यासाठी मुलाच्या किमान एका पालकाचे अमेरिकेचे नागरिक किंवा कायदेशीर कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक करण्यात आले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रयत्न कायद्याच्या विरोधात असल्याचे ठरवले. न्यायालयाच्या बहुमताने अशा प्रकारचा निर्बंध अमेरिकन राज्यघटनेतील १४व्या दुरुस्तीतील नागरिकत्वाच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणारा असल्याचे नमूद केले.

नव्या आदेशालाही न्यायालयात आव्हान

६ ऑगस्टच्या नव्या आदेशाविरोधातही कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांच्या आधीच्या आदेशामुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या मुलांच्या वतीने लढणाऱ्या वकिलांनी नव्या आदेशालाही स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

मेरीलँडमधील अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमन यांनी सुनावणीदरम्यान नव्या आदेशाबाबत साशंकता व्यक्त केली. मात्र, त्यांनी याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मात्र या प्रकरणातील आव्हान घाईचे असल्याचा युक्तिवाद केला. आदेशाची अंमलबजावणीसाठी अद्याप सार्वजनिक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत.

त्यामुळे मुलांच्या पासपोर्टसाठी पालकांच्या नागरिकत्वाचा किंवा स्थलांतराच्या स्थितीचा पुरावा मागण्याचा प्रस्ताव सध्या प्राथमिक टप्प्यात असून, त्याची अंतिम अंमलबजावणी परराष्ट्र मंत्रालय आणि न्यायालयांच्या पुढील निर्णयांवर अवलंबून आहे.