धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व आणि दक्षिण मध्य आशियाजवळ विशेष दूताची नियुक्ती करण्याच्या विधेयकावर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शनिवारी स्वाक्षरी केली. या नव्या कायद्याअंतर्गत लवकरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. व्हाइट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात पूर्व आणि दक्षिण मध्य आशियात विशेष दूत नेमण्यासाठी कायदा तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार येथील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ दिला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले. अध्यक्षांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. लवकरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. या विशेष दूताचा दर्जा हा राजदूत स्तराचा असेल. अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने गेल्या २५ जुलै रोजी हे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यानंतर सिनेटने २९ जुलै रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. धार्मिक अल्पसंख्याक स्वातंत्र्याच्या प्रोत्साहनासाठी विशेष दूताची गरज होती. परंतु याच वेळी या स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघनही होणार नाही याकडे पाहिले जाईल. असे उल्लंघन झाल्यास अमेरिकन सरकार त्याला योग्य प्रतिसाद देईल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. इराकमध्ये धर्माध शक्तींच्याविरोधात शुक्रवारी अमेरिकेने थेट लष्करी कारवाई हाती घेतल्यानंतर तेथील धार्मिक अल्पसंख्याकांचे होणारे हाल संपविण्यासाठी अमेरिकेने मानवी दृष्टिकोनातून मदतीची मोहीमही सुरू केली आहे.*धार्मिक असहिष्णुता आणि अशा धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवायांवर अमेरिकेचे विशेष लक्ष राहील. *तसा प्रकार आढळून आल्यास त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचे काम हा दूत करेल. *धर्मावर आधारित सापत्न वागणुकीमुळे आर्थिक आणि सुरक्षा या दोन मुद्दय़ांवर परिणाम होतो. त्याविषयी अमेरिका लक्ष घालेल. त्या त्या देशाच्या सरकारच्या मदतीने भेदभावाची समस्या सोडवली जाईल.
