US President Donald Trump has signed an order imposing a 10% tariff on imports from all countries : विशेष अध्यक्षीय अधिकाराअंतर्गत विविध देशांच्या वस्तुमालावर आयातशुल्क अर्थात टॅरिफ आकारण्याचा अधिकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. हा निकाल येताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार, सर्व देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के कर आकारला जाणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ही कार्यवाही तत्काळ लागू केली जाणार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मिडिया ट्रूथ पोस्टमध्ये म्हटलंय, “ओव्हल ऑफिसमधून सर्व देशांवर जागतिक १० टक्के कर आकारणीवर स्वाक्षरी करणे हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे, तो तत्काळ लागू केला जाईल.”
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ट्रम्प यांनी अनके वादग्रस्त निर्णय घेतले. विविध देशांवर आयातशुल्क लादण्याचा त्यांच्या निर्णयावर जगभरातून टीका झाली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रम्प यांना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने निकाल देताना, ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे स्पष्टपणे जाहीर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्रम्प यांची न्यायाधीशांवर टीका
आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी या निर्णयावर टीका केली. “आपल्या देशासाठी जे योग्य आहे ते करण्याचे धाडस नसल्याबद्दल न्यायालयाच्या काही सदस्यांची मला लाज वाटते” असं ते म्हणाले. “आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी, राष्ट्रपती प्रत्यक्षात मी पूर्वी आकारत होतो त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकतात,” आणि असा युक्तिवाद केला की या निर्णयामुळे ते “अधिक शक्तिशाली” झाले आहेत.
दरम्यान, नवीन कर तत्काळ लागू होईल आणि १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत सुमारे पाच महिने लागू राहिल. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत आम्ही इतर देशांवर योग्य दर किंवा शुल्क लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध तपासण्या कर आहोत, असंही ट्रम्प म्हणाले.
