एपी, टोक्यो :अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सोमवारी भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेशातील १२ देशांची अर्थव्यवस्था बळकट व्हावी, यासाठी नवा व्यापार करार जाहीर केला. वाढती महागाई ओसरण्याआधी मोठी झळ पोहोचणार असल्याची भीती अमेरिकेच्या नागरिकांना वाटते. मात्र, यामुळे अमेरिकेत अपरिहार्यपणे मंदी येणार असल्याचे आपल्याला अजिबात वाटत नसल्याचा निर्वाळाही बायडेन यांनी यावेळी बोलताना दिला.जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्याशी चर्चेनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्था काही समस्यांना तोंड देत असल्याचे कबूल केले. मात्र, उर्वरित जगातील समस्यांच्या तुलनेत ती उग्र नाही. अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेच्या समस्या संपण्यास थोडा अवधी लागेल. त्याची झळ पोहोचणार आहे. मात्र, अमेरिकेत मंदी येणार असल्याची शक्यता बायडेन यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळली. भारत-प्रशांत महासागरीय देशांदरम्यानची नवी अर्थरचना जाहीर करण्याआधी बायडेन यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. बायडेन यांच्या प्रशासनाने भारत-प्रशांत महासागरीय देशांसाठी हा नवा व्यापार करार तयार केला आहे. करोनाची साथ आणि रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमणामुळे वाणिज्य व्यवहार अस्थिर झाला आहे. अर्थव्यवस्था अस्थिर झाल्या आहेत. त्यांना स्थैर्य देण्यासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याचे या कराराद्वारे अमेरिका दाखवून देऊ इच्छिते. या करारात सहभागी सर्व देशांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात नमूद केले आहे, की या कराराची आम्हा सर्व राष्ट्रांना नक्कीच भरीव मदत होणार आहे. करोना साथ व रशियाच्या युक्रेन आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर आमच्या अर्थव्यवस्थांच्या भवितव्याच्या सज्जतेसाठी या कराराची मदत होईल. व्हाईट हाऊसतर्फे सांगण्यात आले, की अमेरिका आणि आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांना या कराराद्वारे अधिक समन्वयातून काम करता येईल. पुरवठा साखळी, संगणकीय प्रणालींद्वारे व्यापार, प्रदूषणमुक्त ऊर्जा, कामगार सुरक्षा व भ्रष्टाचारमुक्त कार्यशैली आदी क्षेत्रांत प्रभावीपणे काम करता येईल. या करारात सहभागी राष्ट्रांशी अजून तपशीलवार वाटाघाटी व्हायच्या आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. बायडेन आणि किशिदा यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा करार जाहीर होताना उपस्थित होते. इतर देशांचे प्रतिनिधी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यावेळी सहभागी झाले. क्वाड परिषदेसाठी मोदी सध्या जपान दौऱ्यावर आहेत. करारात सहभागी १२ देश अमेरिकेबरोबर या नव्या व्यापारी करारात भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूझिलंड, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे. अमेरिकेसह या देशांचे जगभरातील उत्पादनापैकी ४० टक्के सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आहे.
