वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी हंगामी निधीच्या विधेयकावर शनिवारी उशिरा स्वाक्षरी केल्याने संघराज्य सरकारच्या विविध विभागांचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती टळली आहे.
अमेरिकी काँग्रेसमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने हा प्रस्ताव मार्गी लागला. पण, यातून युक्रेनला केली जाणारी मदत वगळण्यात आली आहे. व्हाइट हाऊसने या मदतीला प्राधान्य दिले होते, पण त्याला बहुतांश रिपब्लिकन सदस्यांनी विरोध केला. असे असले तरी, संघराज्य आपत्कालीन मदतीत १६०० कोटी डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने सरकारच्या १७ नोव्हेंबपर्यंतच्या खर्चाची सोय झाली आहे.
प्रतिनिधीगृहाचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी यांनी त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांची मोठय़ा खर्च कपातीची मागणी बाजूला सारली. ते विधेयक मंजुरीसाठी डेमोक्रॅटिक सदस्यांवर अवलंबून राहिले. त्यामुळे मॅकार्थी यांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कॅपिटॉलमधील नाटय़मय घडामोडींनंतर सिनेटने हे विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर बायडेन यांनी जारी केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, हा अमेरिकेसाठी सुदिन आहे. युक्रेनला केल्या जाणाऱ्या मदतीत कोणताही खंड पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. युक्रेनला कठीण स्थितीत ही मदत मिळेल, यासाठी मॅकार्थी कटिबद्ध राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> भारत-कॅनडात संवाद हवा, दहशतवादाची समस्या सोडवावी; परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे प्रतिपादन
सभागृहात निधीला मंजुरी देण्यासाठी मध्यरात्रीपर्यंत मुदत होती. त्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये घडामोडींना वेग आला होता.
आपण सभागृहात वडीलधाऱ्याच्या नात्याने सामंजस्याची भूमिका घेतली, असे मॅकार्थी म्हणाले. सरकारचे कामकाज सुरू राहील, हे आपण पाहू, असे त्यांनी प्रस्ताव मताला येण्याआधी सांगितले होते. रविवारच्या आधी प्रस्ताव मंजुरीचा हा तोडगा निघाला नसता तर, अमेरिकेतील २० लाखांहून अधिक सैनिकांना वेतनाशिवाय काम करावे लागले असते. त्याशिवाय सरकारच्या अन्य सेवा ठप्प किंवा विस्कळीत झाल्या असत्या.
युक्रेन समर्थकांना धक्का
सिनेटमध्ये खर्चाचे हे विधेयक मंजूर होत असताना युक्रेनसाठी तरतूद केलेले ६०० कोटी डॉलर मंजूर होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक तसेच रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांतील युक्रेनसमर्थक सदस्यांना धक्का बसला आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी नुकताच अमेरिका दौरा केला. या दौऱ्यात या सदस्यांनी त्यांना पाठिंब्याचे आश्वासन दिले होते. या मुद्दय़ावर मतभिन्नता झाल्याने शनिवार कामकाज ठप्प झाले होते.
