US tariff on India by Trump administration: एकाबाजूला भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराची चर्चा सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन पुन्हा एकदा टॅरिफ लावण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेने भारतासह अनेक मोठ्या देशांच्या उत्पादनावर १० टक्के किंवा त्याहून अधिक अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ज्या देशांत सक्तीने मजुरी करायला लावून माल उत्पादित केला जातो, त्या मालावर टॅरिफ लावला जाईल, असे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. या निर्णयाचा फटका भारतासह ६० देशांना बसणार आहे.
टॅरिफचा प्रस्ताव ‘यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’ने (USTR) मांडला आहे. यूएसटीआर अहवालानुसार, कॅनडा, मेक्सिको, तैवान आणि यूके यांच्यासह काही देशांवर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावले जाईल. सक्तीने मजुरी करण्यास लावून उत्पादित केलेल्या मालाच्या आयातीवर योग्यरितीने निर्बंध न लावल्यामुळे हे टॅरिफ लादले जात आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि स्वित्झर्लंड सारख्या देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्यात येणार आहे.
नवे टॅरिफ तात्काळ लागू केले जाणार नाही. लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर त्यावर कृती करण्यात येईल.
अतिरिक्त टॅरिफ का लावले?
अमेरिकेने व्यापार कायदा, १९७४ च्या कलम ३०१ (ब)(१) अंतर्गत आपल्या व्यापार भागीदारांची चौकशी केली. सक्तीने मजुरी करायला लावून उत्पादित केलेल्या मालाविरोधात कारवाई केली की नाही? त्याचा अमेरिकन व्यापारावर काय परिणाम झाला, हे पाहून निर्णय घेण्यात आला.
मंगळवारी यूएसटीआरने म्हटले, सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या ५४ अर्थव्यवस्थांच्या (देशांच्या) विरोधात टॅरिफ लादण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सक्तीच्या मजुरीद्वारे बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीला आळा घालण्यात आमच्या भागीदारांचे अपयश हे अस्वीकार्य आहे, अशी प्रतिक्रिया यूएसटीआरचे जॅमिसन ग्रीर यांनी दिली.
पाकिस्तानवर किती टॅरिफ?
भारतावर १२.५ टक्के टॅरिफचा प्रस्ताव असला तरी पाकिस्तान, कॅनडा, युरोपियन युनियन, इंडोनेशिया आणि मेक्सिको या देशांवर इतरांपेक्षा कमी म्हणजेच १० टक्के टॅरिफ लादण्याचा प्रस्ताव आहे. सक्तीच्या मजुरीविरोधात या देशांनी पावले उचलल्याबद्दल त्यांच्यावर कमी कर लावण्यात आला आहे, अशी माहिती या अहवालातून समोर आली आहे.
भारतावर टॅरिफ का?
“सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यास आणि त्याची प्रभावीपणी अंमलबजावणी करण्यास भारताला अपयश आल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. व्यापार कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन करून सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर निर्बंध न घातल्यास त्याचा परिणाम आणि बोजा अमेरिकन व्यापारावर होत असतो. त्यामुळेच सक्तीच्या मजुरीच्या विरोधात भारताला आलेले अपयश पाहता त्यांच्यावर टॅरिफ लादले जाऊ शकते”, असे यूएसटीआरने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
