अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने शुक्रवारी मोठी कारवाई करत १० कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये चीन आणि हाँगकाँग येथील कंपन्यांचाही समावेश आहे. इराणच्या शाहेद ड्रोन प्रोग्रामसाठी आवश्यक असलेली शस्त्रे आणि कच्चा माल मिळवण्यासाठी इराणच्या लष्कराला मदत केल्याचा आरोप या संस्थांवर ठेवण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इराणला उत्पादन क्षमाता पुन्हा निर्माण करणे आणि आपल्या सीमांपलीकडे प्रभाव वाढवण्यापासून रोखण्यासाठी ते इराणच्या मिलीटरी-इंडस्ट्रियल नेटवर्कच्या विरोधात आर्थिक कारवाई करण्यासाठी तत्पर आहेत. तसेच अमेरिकेने यावेळी इराणच्या बेकायदेशीर व्यापारात मदत करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि फायनाशियल संस्थांनाही अतिरिक्त निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा दिला आहे. यामध्ये चीनच्या टीपॉट ऑइल रिफायनरींशी संबंधित संस्थांचाही समावेश आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, त्यांचे प्रशासन इराणच्या लष्कराला पुरवठा करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना लक्ष्य करणे सुरूच ठेवेल. तसेच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अमेरिकेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकन सैन्याच्या विरोधात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा रोखण्यासाठी कारवाई करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या कंपन्यांचा समावेश
निर्बंध घालण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये चीनमधील युशिता शांघाय इंटरनॅशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, दुबई येथिल इलिट एनर्जी FZCO, हाँगकाँग येथील एचके हेसिन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड आणि Mustad लिमिटेड, बेलारूसमधील आर्मरी अलायन्स एलएलसी, इराणमधील पिशगाम इलेक्ट्रॉनिक साफेह कंपनी, आणि चीनमधील हायटेक्स इन्सुलेशन निंगबो कंपनी लिमिटेड यासह इतर काही संस्थआंचा समावेश आहे.
विशेष बाब म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे येत्या काही दिवसांत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटणार आहेत. तसेच इराणबरोबर सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नही रखडलेले आहेत, यादरम्यान हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या कारवाईचा उद्देश हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याची इराणची क्षमता नष्ट करणे हा आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून या मार्गावर वारंवार अडथळे निर्माण झाले आहेत.
ब्रिटनकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणाऱ्या सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन रेझिलिअन्सच्या अंदाजानुसार, इराण हा ड्रोन उत्पादन करणार एक प्रमुख देश आहे आणि तो दर महिन्याला अंदाजे १० हजार ड्रोनची निर्मिती करतो.
