Impact of US decision to end General License for Russian oil on India : रशिया आणि इराणकडून काही प्रमाणात तेल खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या सवलतीचे नूतनीकरण करणार नसल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता या देशांकडून तेल खरेदी केल्यास अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. निर्बंधांमध्ये देण्यात आलेल्या सवलतीचा भारत हा एका मोठा लाभार्थी होता. युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर या सवलतींच्या माध्यमातून भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली होती.
“आम्ही रशियन तेलावरील जनरल लायसन्सचे नूतनीकरण करणार नाहीत, आणि याबरोबरच इराणी तेलावरील जनरल लायसन्सचेही नूतनीकरण करणार नाहीत. ते असे तेल होते जे ११ मार्चच्या आधी वाहतुकीसाठी समुद्रात उतरले होते. ते सर्व आता पूर्णपणे वापरले गेले आहे,” असे अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडून निर्बंधांमधील या सवलतींच्या माध्यमातून जगभरात तेलाचा पुरवठा वाढवण्याचा आणि प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या जागतिक ऊर्जेच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. हे प्रयत्न आता बंद करण्यात आल्याचे या निर्णयातून सूचित होत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष तीव्र झाल्यापासून अमेरिकेसह जगभरात ऊर्जेच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
सवलत कधी संपणार?
अमेरिकेने मर्यादीत वाढलेल्या ऊर्जेच्या किमती स्थिर करण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठीच्या उपायोजना म्हणून ही तात्पुरती सवलत दिली होती. ज्याअंतर्गत ठराविक मुदतीपूर्वी जहाजांवर लोड केलेले मर्यादित प्रमाणात तेल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू दिले गेले. जेणेकरून युद्धाच्या काळात ऊर्जा पुरवठ्यावरील ताण कमी करता येईल.
इराणने मार्च जगातिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून धरल्यानंतर अमेरिकेने ३० दिवसांचे लायसन्स जारी केले होते, ज्याअंतर्गत १२ मार्चपूर्वी लोड करण्यात आलेल्या रशियन कच्च्या तेलाच्या वितरण आणि विक्रीला परवानगी देण्यात आली. हा सवलतीची मुदत १२ एप्रिल रोजी संपुष्टात आली आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने २० मार्च रोजी अशाच प्रकारची सवलत इराणी तेलासाठीही देण्यात आली होती. या समवतीद्वारे जवळपास १४० दशलक्ष बॅरल तेल हे जागतिक बाजारपेठेत पोहचू देण्यात आले होते. ज्यामुळे युद्धाच्या काळात ऊर्जा पुरवठ्यावरील तणाव कमी होण्यास मदत झाली. ही सवलत १९ एप्रिल रोजी संपुष्टात येणार आहे.
संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून सध्या इराणवर दबाव वाढवला जात आहे, या पार्श्वभूमीवर या सवलतींचा कालावधी पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारताला कसा फायदा झाला?
अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीबाबत दिलेल्या या सवलतींमुळे भारताला युद्धादरण्यान तेल पुरवठ्यात आलेल्या अडथळ्यांच्या काळात अतिरिक्त तेलाचा साठा करणे शक्य झाले. काही रिपोर्ट्सनुसार, या सवलतींच्या कालावधीत भारतीय रिफायनर्सनी सुमारे ३० दशलक्ष बॅरल रशियन तेलाची ऑर्डर दिली होती.
रिलायन्ससह प्रमुख भारतीय रिफायनर्सनी जानेवारी महिन्यात अमेरिकेकडून टाकण्यात आलेल्या दबावानंतर रशियन कंपन्या, तसे की Rosneft आणि Lukoil यांच्याकडून तेल खरेदी कमी केली होती. मात्र नंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला आणि रशियन कंपन्यांकडून तेल खरेदी करणे सुरू केले.
या सवलतीच्या काळात किमान दोन टँकर इराणचे कच्चे तेल घेऊन भारतीय बंदरात दाखल झाले. गेल्या सात वर्षात हे पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले.
