रशियाबरोबर तेल खरेदी सुरू ठेवल्यास भारताला १०० टक्के टॅरिफचा धोका; अमेरिकेत महत्त्वाचा करार

या विधेयकानुसार, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या देशांमधून येणाऱ्या मालावर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळतील. याशिवाय, रशियन अधिकारी, उद्योगपती, वित्तीय संस्था आणि मॉस्कोच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध झुगारून काम करणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’वरही (गुप्त जहाजे) निर्बंध लादले जातील. हे विधेयक आता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजकडे पाठवलं जाईल. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत यावर मतदान होण्याची शक्यता नाही.

कोणत्या देशांवर निर्बंध लादण्याची शक्यता?

सध्या, चीन, भारत, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे रशियाकडून तेल आणि वायू आयात करणारे प्रमुख पाच देश आहेत. या विधेयकात राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह रशियाचे नेते आणि अधिकारी, धनिक वर्ग आणि वित्तीय संस्थांवर निर्बंध लादण्याचाही प्रयत्न केला आहे. रशियावरील उपाययोजनांसोबतच, हे विधेयक १९९६ च्या इराण निर्बंध कायद्याची मुदत २०३१ पर्यंत वाढवेल. हा कायदा इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारतो.

रशियन तेलावरून भारत, चीनवर लक्ष

विधेयकाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की, युक्रेन युद्धासाठी निधी रोखण्यासाठी रशियाचा ऊर्जा महसूल रोखणं महत्त्वाचं आहे. या अंतर्गत ट्रम्प यांना रशियन आयातीवर (तेल आणि वायूचा समावेश) ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचे आणि रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्याचे व्यापक अधिकार मिळतील. मंजुरी मिळाल्यास पुतिन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ रशियन अधिकाऱ्यांना निर्बंधांचा सामना करावा लागेल. ११ जुलै रोजी निधन झालेले दिवंगत सिनेट सदस्य लिंडसे ग्रॅहम यांच्या स्मरणार्थ या विधेयकाला त्यांचं नाव देण्यात आलं आहे.

डेमोक्रॅटिक सिनेट सदस्य जीन शाहीन म्हणाल्या की, या उपायांमुळे रशियाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्राला मोठा फटका बसेल. “पुतिन यांना फक्त शक्तीची भाषा समजते”, असं म्हणत त्यांनी हे विधेयक रशियाला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडेल असा विश्वास व्यक्त केला.

रशियावरील दबाव वाढला

वॉशिंग्टनमधील रशियन दूतावासाने या विधेयकावर टीका करत यामुळे अमेरिकन प्रशासनाचंच नुकसान होईल असं म्हटलं आहे. दुसरीकडे, युक्रेनवरील २०२२ च्या आक्रमणानंतर युरोपियन युनियनने २१ वा निर्बंधांचा टप्पा मंजूर केला असून, यात वित्तीय नेटवर्क, क्रिप्टो कंपन्या आणि रशियन अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. ईयूचे हे नियम रशियाचा तेल महसूल रोखण्यावर केंद्रित आहेत, मात्र आर्क्टिकमधून रशियन एलएनजी वाहून नेणाऱ्या काही शिपिंग कंपन्यांना यात सवलत देण्यात आली आहे.