इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धबंदीच्या पार्श्वभूमीवर एका बाजूला शांततेची चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच, अमेरिकेने इराणमध्ये मोठे हवाई हल्ले केले आहेत. अमेरिकन लष्कराने दक्षिण इराणमधील क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्रे आणि समुद्रात सुरुंग पेरणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य केले. अमेरिकेने हा हल्ला ‘स्वसंरक्षणार्थ’ केल्याचा दावा केला आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत, “इराणसोबतची बोलणी अत्यंत सकारात्मक दिशेने सुरू आहेत,” असे म्हटले आहे. त्यामुळे एका बाजूला चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि दुसऱ्या बाजूला लष्करी कारवाई, यामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
लष्कराचा दावा: ‘हा हल्ला केवळ स्वसंरक्षणासाठी’
अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी सोमवारी (२५ मे २०२६) अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध करून या कारवाईची माहिती दिली. “इराणी सैन्याकडून आमच्या सैन्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन, त्यांच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. चालू असलेल्या युद्धबंदीदरम्यान आमचे लष्कर अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळत आहे,” असे हॉकिन्स यांनी स्पष्ट केले. मात्र, इराणकडून नेमका कसला धोका होता, याबाबत अमेरिकेने अद्याप सविस्तर माहिती दिलेली नाही.
ट्रम्प यांची नवी अट: ‘अब्राहम करारा’त पाकिस्तान, सौदीचा समावेश करा
इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता एक नवी आणि मोठी राजनैतिक अट घातली आहे. “इराणसोबत होणाऱ्या कोणत्याही शांतता करारात सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसह इतर प्रमुख देशांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. या देशांनी ‘अब्राहम करारा’वर (Abraham Accords) स्वाक्षरी करावी,” अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे.
‘अब्राहम करार’ हा ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इस्रायलसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी झालेला एक बहुपक्षीय करार आहे. ट्रम्प यांच्या या नव्या अटीमुळे इराणसोबतच्या शांतता चर्चेत आता नवे राजनैतिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची सोशल मीडियावरील पोस्ट:
“अमेरिकेने हे अत्यंत गुंतागुंतीचे कोडे सोडवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. त्यामुळे आता किमान या सर्व देशांनी एकाच वेळी ‘अब्राहम करारा’वर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असायला हवे.”
सौदी आणि पाकिस्तानची कोंडी?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांनी तातडीने या करारात सामील व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. २०२० मध्ये बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या करारात सामील झाले होते.
काय आहेत अडचणी?
- सौदी अरेबियाची भूमिका: सौदी अरेबियाने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देण्याचा मार्ग मोकळा होत नाही, तोपर्यंत ते इस्रायलसोबत कोणतेही राजनैतिक संबंध जोडणार नाहीत.
- पाकिस्तानचा पवित्रा: पाकिस्तानचेही इस्रायलसोबत कोणतेही राजनैतिक संबंध नाहीत. इस्लामाबादमधील राजकीय विश्लेषक सय्यद मोहम्मद अली यांच्या मते, “ट्रम्प यांच्या नव्या प्रस्तावानंतरही पाकिस्तानची इस्रायलबाबतची भूमिका बदललेली नाही.”
‘ट्रम्प यांच्यावर देशांतर्गत राजकीय दबाव’
पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत मसूद खान यांनी या घडामोडींवर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “या टप्प्यावर अब्राहम कराराचा उल्लेख केल्याने शांतता आणि मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला एक पूर्णपणे वेगळे वळण मिळाले आहे, कारण हा मुद्दा मूळ अजेंड्यात नव्हता.” इराणसोबत अमेरिकेच्या फायद्याचा करार करण्यासाठी ट्रम्प यांच्यावर त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातून मोठा राजकीय दबाव आहे, याकडेही खान यांनी लक्ष वेधले.
काय आहे हा ‘अब्राहम करार’?
अब्राहम करार हा अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायल आणि अरब देशांमधील राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षा विषयक संबंध सुधारण्यासाठी झालेला एक ऐतिहासिक करार आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरुवातीला इस्रायल, युएई आणि बहरीन यांच्यात हा करार झाला होता. त्यानंतर सुदान, मोरोक्को आणि अलीकडेच कझाकिस्तान देखील यात सामील झाले आहेत. पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये सहकार्य वाढवणे आणि इस्रायलशी पूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
