वॉशिंग्टन : मनमानी आयात शुल्क आकारणीस अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन आता शुल्कांसाठी नवनवीन कारणे शोधू लागले आहे. ताज्या घडामोडीत भारतासह एकूण ५४ देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्काचा प्रस्ताव असून यासाठी वेठबिगारी रोखण्यात आलेले कथित अपयश हे कारण देण्यात आले.
वेठबिगारीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांची अमेरिकेत आयात थांबवण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (यूएसआरटीआर) विभागाने हा उपाय सुचवला आहे. या यादीत भारत, चीन, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि सौदी अरेबियासह एकूण ५४ देशांचा समावेश आहे. यासंबंधी अमेरिकेने भारत किंवा इतर देशांमध्ये ‘तपास’ करणे याला अनेक देशांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा संघर्ष भविष्यात चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
सध्या अमेरिकेने सर्व देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क आकारले आहे. त्यात अमेरिकेशी व्यापार करत असलेल्या ६० देशांमध्ये कामगारांकडून जबरदस्तीने काम करवून घेतले जात असल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने मंगळवारी तपास सुरू केला. त्यानंतर ‘यूएसटीआर’ने अतिरिक्त शुल्काचा प्रस्ताव मांडला. वेठबिगारीच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यास अपयश आल्याचे ‘यूएसटीआर’चे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे उत्पादित वस्तूंची आयात मान्य नसल्याचे अमेरिकी व्यापार कायदा १९७४च्या अनुच्छेद ३०१ मध्ये नमूद आहे.
‘‘काही देशांनी या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी प्राथमिक पावले उचलली आहेत, पण आमच्या सर्वच व्यापार भागीदार देशांनी अधिक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे निर्मित वस्तूंची आयात अमेरिकी कामगारांसाठी अन्यायकारक ठरते. कारण दोन्हीकडील परिस्थिती समतुल्य नसते,’’ असे ‘यूएसटीआर’चे प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर म्हणाले. ज्या देशांनी ‘ॲग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड’च्या माध्यमातून प्रतिबंध लागू करण्याचे मान्य केले आहे किंवा ज्यांनी काही विशिष्ट उत्पादनांसाठी अंशत: प्रतिबंध लागू केले आहेत, त्यांच्यासाठी ‘यूएसटीआर’ने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्काचा प्रस्ताव दिला आहे. या देशांत पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मेक्सिको, कॅनडा, इक्वेडोर आणि युरोपीय महासंघ यांचा समावेश आहे. उर्वरित देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त शुल्काचा प्रस्ताव आहे.
भारताकडून आरोपांचे खंडन
वेठबिगारीबाबत आरोपांचे सरकारने खंडन केले. तसेच यासंबंधी तपास थांबवण्याचे अमेरिकेला आवाहन केले. सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटींच्या चौकटीत या प्रकारच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जावी, असे भारताने सुचवले आहे.
आव्हान द्यावे – ‘जीटीआरआय’
नवी दिल्ली : अमेरिकेने कलम ३०१अंतर्गत सुरू केलेला तपासाअंतर्गत ‘यूएसटीआर’ने सुचवलेले अतिरिक्त आयात शुल्क त्यांच्या तरतुदींच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. या तपासाला भारताने आव्हान दिले पाहिजे असा सल्ला ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) या अभ्यास गटाने दिला आहे. कलम ३०१अंतर्गत अमेरिकी कंपन्यांना अन्य देशांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करताना येणार्या अडथळ्यांशी संबंधित आहे. काय आयात केले जात आहे आणि कुठून याच्याशी त्याचा संबंध नाही, असे ‘जीटीआरआय’ने नमूद केले.
अमेरिकेशी चर्चा सुरू
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप दिले जात असताना, अमेरिकेने कलम ३०१अंतर्गत सुरू केलेल्या चौकशीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेबरोबर चर्चा सुरू आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले. वेठबिगारी आणि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता या मुद्द्यांबाबत अमेरिकेला चिंता वाटते, त्यावर चर्चा करत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
अमेरिकी कामगारांना जागतिक पातळीवर विषम स्पर्धेचा सामना करावा लागतो. यापुढे हा असमतोल सहन करणार नाही. – जेमीसन ग्रीर, व्यापार प्रतिनिधी
