एपी, मियामी
क्युबा, हैती, निकारगुआ आणि व्हेनेझुएला या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत कायद्याने असलेले संरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय अमेरिकेतील गृह खात्याने घेतला आहे. याचा फटका या देशांच्या ५ लाख ३२ हजार नागरिकांना बसणार असून, त्यांना महिनाभरात त्यांच्या देशात परत पाठविले जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
चार देशांतील ५ लाख ३२ हजार नागरिकांसाठी हा आदेश लागू आहे. हे लोक ऑक्टोबर २०२२नंतर अमेरिकेत आले आहेत. अमेरिकेत दोन वर्षे वास्तव्य आणि काम करण्याचा परवाना त्यांना दिला होता. अमेरिकी गृहखात्याच्या मंत्री क्रिस्ती नोएम यांनी सांगितले, की त्यांचे कायद्याने वास्तव्य २४ एप्रिल किंवा हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांनी संपुष्टात येईल.
नव्या आदेशामुळे अमेरिकेत जे लोक सध्या वास्तव्यास आहेत किंवा मानवी दृष्टिकोनातून सुरू असलेल्या उपक्रमांतर्गत अमेरिकेत आलेल्यांना याचा फटका बसेल. मानवी मदतीच्या नावाखाली मोठा गैरप्रकार सुरू असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी केला होता.
ज्या देशात युद्ध सुरू आहे किंवा अस्थिरता आहे, अशा देशांतील नागरिकांना या उपक्रमांतर्गत अमेरिकेचे अध्यक्ष तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देत होते. निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांनी अमेरिकेत बेकायदा आलेल्या लक्षावधी नागरिकांना पुन्हा त्यांच्या देशात पाठवू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच, सत्तेत आल्यानंतर कायद्याने अमेरिकेत येणाऱ्या आणि वास्तव्य करणाऱ्यांवरही त्यांनी बंधने घातली आहेत.
