Donald Trump : अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर हल्ला करत जगात खळबळ उडवून दिली आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींचा मृत्यू झाला. त्यामुळे इराणने आक्रमक प्रतिहल्ले सुरू केल्याने हे युद्ध आणखी भडकण्याची चिन्ह आहेत. एकीकडे इराणशी युद्ध सुरू असताना दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक मोठा धक्का बसला आहे.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. एवढंच नाही तर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना अशा प्रकारचा टॅरिफ लादण्याचा अधिकार नसल्याचंही नमूद केलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प हे टॅरिफच्या निर्णयाबाबत ठाम असल्याचं बोललं जातं.
असं असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या ट्रेड कोर्टाने (Commercial Court) एक मोठा निर्णय देत ट्रम्प प्रशासनाने वसूल केलेले १३० अब्ज डॉलर्स शुल्क बेकायदेशीर ठरवत जवळपास ३ लाख कंपन्यांना ते परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आला असून यामध्येही असं म्हटलं आहे की कर लादण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन संसदेला आहे. राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून तो लादू शकत नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला धक्का बसला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला होता?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देणारा एक निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले सर्व टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवत ६-३ अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयातशुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात जशास तसे (रेसिप्रोकल) टॅरिफ लागू आहे. त्याहीवर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जात आहे. पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही, असं सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केलं होतं. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय करता येणार नाही, असं मत स्पष्टपणे नोंदवण्यात आलं होतं.
दरम्यान, आता अमेरिकेच्या ट्रेड कोर्टाने अमेरिकन सरकारला आदेश दिले आहेत की ज्या आयातदारांनी गेल्या महिन्यात बेकायदेशीरपणे वसूल केलेले शुल्क भरले होते, त्यांना ते अब्जावधी डॉलर्स परतफेड करण्यास सुरुवात करावी.
