पीटीआय, वॉशिंग्टन
अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील सर्व व्हिसा अपॉइंटमेंट स्थगित केल्या आहेत, असे वृत्त एका प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राने दिले आहे. पात्र अमेरिकी नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या सार्वजनिक फायद्यांचा लाभ घेणाऱ्या परदेशी अर्जदारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी, तसेच स्थलांतरितांसंबंधीचे निर्बंध अधिक कठोर करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय करत असलेल्या प्रयत्नांचा हा भाग असल्याचे मानले जात आहे.
‘फायनान्शिअल टाइम्स’ने परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, व्हिसासाठी अर्जदारांच्या विनंतींचे सर्वंकषपणे आणि सुसंगतपणे मूल्यांकन करण्यासाठी वाणिज्य दूतावासांच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणामध्ये निर्वाह साहाय्यावर अवलंबून राहतील अशा किंवा ज्यांचा ‘सार्वजनिक खर्चाचा भार’ या व्याख्येअंतर्गत समावेश करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने दोनच दिवसांपूर्वी ‘एच-१ बी’ व्हिसाचे शुल्क १.०३ लाख डॉलरपेक्षा जास्त करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यापाठोपाठ व्हिसा अर्जदारांची संख्याही कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत आहे. जगभरातील अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमध्ये मुलाखतीची वेळ निर्धारित असलेल्या व्हिसा अर्जदारांना त्यांच्या मुलाखतीची वेळ बदलत असल्याचे कळवणारे ईमेल प्राप्त झाले आहेत. नवीन तारीख आणि वेळ त्यांना लवकरच कळवली जाईल, असे ईमेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
‘सार्वजनिक खर्चाचा भार’ म्हणजे काय?
‘सार्वजनिक खर्चाचा भार’ म्हणजे आर्थिक साहाय्यासाठी प्रामुख्याने सरकारवर अवलंबून असण्याची शक्यचा असलेली व्यक्ती, अशी व्याख्या अमेरिकेच्या स्थलांतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. प्रशासनाच्या नव्या नियमामुळे उदरनिर्वाहासाठी अमेरिकी सरकारवर अवलंबून राहणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल, असा दावा परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. “अमेरिकी कायदा व नियमनाअंतर्गत व्याख्या केल्याप्रमाणे, व्हिसा अर्जदार ‘सार्वजनिक खर्चाचा भार’ होणार नाही आणि गरजू, पात्र अमेरिकी नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या अमेरिकी सार्वजनिक लाभावर अवलंबित होणार नाही, याची खबरदारी घेणे म्हणजे अधिक समृद्ध अमेरिका,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी फायनान्शिअल टाइम्सशी बोलताना सांगितले.
